टूट गया कटक-भुवनेश्वर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने का सपना : नगर विकास मंत्री

भुवनेश्वर-कटक के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे रिपोर्ट में 2041 तक इस जुड़वा नगरी के बीच मेट्रो रेल नहीं चलाए जाने की बात स्पष्ट की गई है।

Vijay KumarPublish: Tue, 30 Mar 2021 05:22 PM (IST)Updated: Tue, 30 Mar 2021 05:22 PM (IST)
टूट गया कटक-भुवनेश्वर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने का सपना : नगर विकास मंत्री

 जासं., भुवनेश्वर : भुवनेश्वर-कटक के बीच मेट्रो रेल सेवा चलाये जाने की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सन् 2041 तक इन दो जुड़वा नगरी के बीच मेट्रो सेवा चलाने की सम्भावना नहीं है। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान मंगलवार को यह जानकारी नगर विकास मंत्री प्रताप जेना ने दी है। 

मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं

मेट्रो सेवा चलाए जाने से संबन्धित एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा है कि भुवनेश्वर एवं कटक में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। भुवनेश्वर-कटक के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे रिपोर्ट में 2041 तक इस जुड़वा नगरी के बीच मेट्रो रेल नहीं चलाए जाने की बात स्पष्ट की गई है। 

 फिजिबिलिटी नहीं होने से यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहा 

मंत्री ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर सर्वे के मुताबिक फिजिबिलिटी नहीं होने से यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि सदन के सदस्यों की मांग के बाद अब एक फिर सर्वे कराने के लिए केन्द्र सरकार से मांग की जाएगी। इसमें कटक से चंडीखोल और भुवनेश्वर से पुरी तक संप्रसारित करने का प्रस्ताव दिया जाएगा।

राजधानी में बने 194 गैरकानूनी अपार्टमेंट तोड़े जाएंगे: मंत्री

भुवनेश्वर : राजधानी भुवनेश्वर में 194 अपार्टमेंट तोड़े जाएंगे। 194 गैरकानूनी अपार्टमेंट तोड़ने के लिए निर्देश दिया गया है। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद वाहिनीपति के सवाल के जवाब में विधानसभा में यह जानकारी गृह निर्माण एवं नगर विकास मंत्री प्रताप जेना ने दी है। मंत्री ने कहा है कि राजधानी में 1643 अपार्टमेंट नक्सा को अनुमोदित किया गया है। शहर एवं इसके आस-पास इलाके में गैरकानूनी ढंग से ये 194 अपार्टमेंट बनाए गए हैं। इस संदर्भ में 57 मामले का समाधान हो गया है। 91 गैरकानूनी निर्माण मामले पर विचार चल रहा है। अन्य अपार्टमेंट के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए जाने की जानकारी मंत्री ने दी है।

 

Edited By Vijay Kumar

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