प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कोष पर संकट, केंद्र ने घटाई अनुदान राशि

संसू, भुवनेश्वर : बार-बार प्राकृतिक आपदाओं से दो चार होने वाले, राज्य ओडिशा को स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने की मांग के बीच खबर है कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा प्रबंधन फंड में कम राशि देगी। 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य को 4130 करोड़ का आपदा प्रबंधन फंड दिया जाए। इसके लिए वित्त आयोग ने केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 90-10 फीसद निर्धारित की थी। यह व्यवस्था 2015-16 से लागू करने की बात थी। लेकिन अभी राज्य को पुराने 75-25 फीसद के आधार पर ही अनुदान मिल रहा है। हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र ने 90-10 के आधार पर अनुदान दिया था, मगर इस साल पुराने 75-25 फीसद के आधार पर अनुदान दिया गया। इससे राज्य को कम अनुदान मिल रहा है और प्रदेश पर अधिक आíथक दवाब पड रहा है। इस साल पुराने 75-25 फीसद के आधार पर अनुदान मिलने के कारण राज्य को 266 करोड़ के अनुदान से वंचित होना पडेगा।

फणि प्रभावित उद्यमियों को एसबीआइ देगी ऋण

चक्रवात फणि से प्रभावित उद्योगपतियों को मुद्रा एवं विभिन्न योजना में बहुत जल्द कर्ज दिए जाने की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। एसबीआइ के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) सत्यनारायण पाणिग्राही ने कहा है कि कर्ज के लिए हमारे पास 600 आवेदन आ चुके हैं। इन्हें सात दिन के अंदर ऋण देने के लिए निर्णय लिया गया है। नए कर्ज आवेदन करने वाले उद्योगपतियों को भी जल्द से जल्द कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को 25 उद्योगपतियों को एसबीआइ की मुख्य शाखा से कर्ज दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मुद्रा लोन, प्राइम मिनिस्टर इंप्लाइमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर इंप्लाइमेंट गारंटी प्रोग्राम के जरिए ऋण के लिए जो भी आवेदन आए हैं, उन्हें जल्द ही लोन दे दिया जाएगा। एसबीआइ जनरल इंस्योरेंस के माध्यम से बीमा वाली कई यूनिट फणि से प्रभावित हुई हैं। इनके मरम्मत के लिए आíथक सहायता दी जाएगी।