Move to Jagran APP

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पत्र में यह भी दर्शाया है कि ओडिशा के लिए पिछले साल या फिर इस साल केंद्रीय सड़क कोष योजना में किसी भी प्रोजेक्ट को अनुमोदन नहीं मिला है।

By BabitaEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 10:51 AM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 10:51 AM (IST)
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र

 भुवनेश्वर, जेएनएन। केंद्रीय सड़क कोष योजना में राज्य में 1261.98 करोड़ रुपये के खर्च से 30 प्रोजेक्ट करने के लिए राज्य सरकार ने बीते साल 20 दिसंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव दिया था मगर आज तक इस प्रस्ताव पर अनुमोदन नहीं मिला है। राज्य के आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है।  

loksabha election banner

ऐसे में इसे तुरंत मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार की ओर से दिए गए 30 प्रस्ताव में से 29 प्रस्ताव सड़क विस्तारीकरण के लिए है जबकि प्रस्ताव एक एनएच-16 में हल्दीपड़ा से पश्चिम बंगाल सीमा तक सुवर्णरेखा नदी के ऊपर हाई लेवल ब्रिज निर्माण के लिए है। इन प्रस्तावों में से एक पुरी जिला में है, जिसे पर्यटकों की सुविधा के लिए तुरंत कार्यकारी करने की जरूरत है।

इसी तरह से अन्य प्रस्ताव राज्य के 13 जिला से होकर गुजरता है जो कि मुख्यत: आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों के लिए है। ऐसे में सभी प्रस्ताव का महत्व है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी दर्शाया है कि ओडिशा के लिए पिछले साल या फिर इस साल केंद्रीय सड़क कोष योजना में किसी भी प्रोजेक्ट को अनुमोदन नहीं मिला है। ऐसे में इन सभी प्रोजेक्टों को तुरंत

अनुमोदन करने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पत्र के जरिए अनुरोध किया है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.