72 घंटे में किसानों के खाते में जाएंगे धान के पैसे

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : राज्य सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें कैबिनेट ने कृषि विभाग के कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आगामी खरीफ ऋतु के लिए धान खरीद लक्ष्य को भी निर्धारित कर दिया है। राज्य कैबिनेट ने खरीफ ऋतु में 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक यह धान लार्ज एरिया मल्टी पर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी (लैंप्स) एवं प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी (पॉक्स) के जरिए खरीदा जाएगा। धान बेचने के 24 से 72 घंटे के अंदर किसान को प्राप्त का भुगतान कर दिया जाएगा। यह रुपये किसान के सीधे खाता में जमा होगा। इसी तरह इस साल संग्रहित होने वाले धान से 37 लाख मीट्रिक टन चावल निकलेगा, उसमें से 23 लाख मीट्रिक टन चावल सामान्य आवंटन व्यवस्था के लिए रखा जाएगा जबकि शेष 14 लाख मीट्रिक टन चावल को एफसीआइ को दिया जाएगा। कैबिनेट ने आम गां, आम विकास (हमारा गांव हमरा विकास) गाइडलाइन को भी मंजूरी दे दी है। आम गां आम विकास कार्यक्रम में विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए इस साल बजट में 1250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आम गां आम विकास कार्यक्रम के जरिए 1 लाख से 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसी ठेकेदार को नियुक्त नहीं करने के लिए भी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है।