ब्रिटिश अदालतों में पहली बार रिकॉर्डिंग की दी जा रही है अनुमति

लंदन। ब्रिटिश क्राउन अदालतों में पहली बार टेलीविजन कैमरों को रिकॉर्डिंग की अनुमति देने जा रहा है। यह अनुमति पायलट प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही है। हालांकि इसका प्रसारण नहीं किया जाएगा।

भारतीय मूल के मंत्री शैलेश वारा ने रविवार को इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत लंदन के ओल्ड बेली समेत आठ क्राउन कोर्ट के जजों की टिप्पणियों को कैमरे में रिकार्ड किया जाएगा। लेकिन बचाव पक्ष, गवाहों और पीड़ितों को फिल्माने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, "इस कदम से ब्रिटिश अदालतों को लेकर और ज्यादा खुलापन और पारदर्शिता आएगी।" इस फैसले पर ब्रिटिश मीडिया ने कहा कि फुटेज का प्रसारण नहीं होगा, लेकिन इस ऐतिहासिक कदम से क्राउन कोर्ट में कवरेज का रास्ता खुल सकेगा। उल्लेखनीय है कि क्राउन कोर्ट प्रेस और लोगों के लिए खुली हैं, लेकिन कार्यवाही के फिल्मांकन और रिकॉर्डिंग पर रोक है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में 2009 से ही फिल्मांकन की अनुमति है।

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