केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के बाद अब 1600 करोड़ से होगा योग नगरी ऋषिकेश का कायाकल्प

राज्य ब्यूरो, देहरादून : Uttarakhand News : बाबा केदारनाथ और बदरीनाथ धामों के बाद अब धर्म, योग और अध्यात्म की नगरी ऋषिकेश का कायाकल्प होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी की भांति 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता की स्तरीय सुविधाएं, बढ़िया सड़कें और यातायात प्रबंधन ऋषिकेश की अलग पहचान बनाएंगी।

केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात 80: 20

यह सबकुछ 200 मिलियन यूरो यानी लगभग 1600 करोड़ की बाह्य सहायतित परियोजना के माध्यम से होगा। ऋषिकेश नगर के एकीकृत अवस्थापना विकास की इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया है।

ऋषिकेश को पूर्ण रूप से सुविधा संपन्न बनाने की इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर वित्त मंत्रालय ने यूरोपीय वित्तपोषण संस्था केएफडब्ल्यू को 160 मिलियन यूरो की सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। परियोजना के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात 80: 20 है। केंद्र सरकार की इस परियोजना में वित्तीय हिस्सेदारी 80 प्रतिशत होगी।

ऋषिकेश को 24 घंटे पेयजलापूर्ति

परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश में सात दिन 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, पेयजल मीटर, वर्षा जल प्रबंधन व बाढ़ सुरक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, स्मार्ट शहरी स्थल, परिधान व सामान कक्ष की सुविधाएं हांगी।

साथ में प्रतीक्षालय, घाट और व्यापारिक स्थल का विकास, यातायात प्रबंधन, भूमिगत उपयोगिता नालिका (अंडर ग्राउंड यूटिलिटी डक्ट), नागरिक सुरक्षा और सुविधाओं के लिए नियंत्रण व आदेश केंद्र, स्मार्ट स्तंभ व ऊर्जा बचत के उपकरण, परिवहन केंद्र, बस टर्मिनल व पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

नागरिकों व पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं

ऋषिकेश के नागरिकों और पर्यटकों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रत्येक वर्ष ऋषिकेश में लाखों पर्यटकों का आवागमन धार्मिक व साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए किया जाता है। यातायात जाम से होने वाली परेशानी को कम करने के उद्देश्य से ऊंचे पथों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व ढांचागत विकास हो रहा है। योग नगरी ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियाेजना से नागरिकों व पर्यटकों को अच्छी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना पूरी होने पर नागरिक जीवन शैली के योग्यता मानकों में वृद्धि होगी। स्थानीय व्यापारियों व आजीविका स्तर में सुधार होगा।