UP Panchayat Election 2021: यूपी पंचायत आरक्षण लिस्ट कई जिलों की जारी, 8 मार्च तक कर सकेंगे आपत्ति

लखनऊ, जेएनएन। UP Panchayat Chunav 2021 Reservation list: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पंचायत चुनाव में मंगलवार को प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर उन्नाव, देवरिया समेत कई जिलों में ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख व वार्ड सदस्य पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। जिन जिलों में मंगलवार को किसी कारण से लिस्ट जारी नहीं हो सकी है, वहीं इसे बुधवार को जारी किया जाएगा। आरक्षण आवंटन के साथ ही आपत्तियां लेने का कार्य आठ मार्च तक किया जाएगा। नौ मार्च को आपित्तयां एकत्रित करने के बाद 10-11 में निस्तारण कार्य होगा। 16 मार्च को आरक्षण सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 26 मार्च को आदर्श आचार संहितर लागू होने की संभावना है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां जोरों पर जारी है। चक्रमानुक्रम आरक्षण फार्मूला तय करने के बाद सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण आवंटन भी कर दिया गया है। अब पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख पदों का आरक्षण आवंटन पूरा कर लिया है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण आवंटन पूरा हो गया है। यहां अब मंथन किया जा रहा है। आंशिक परिसीमन की वजह से जिला पंचायत वार्डों के आरक्षण आवंटन में अधिक समय लग रहा है। पंचायती राज विभाग की टीम शासन के आदेश के हर नियम का पालन कर आरक्षण तय कर रही है। जिससे बाद कोई विवाद नहीं हो। आरक्षण सूची जारी होने के बाद यदि किसी को कोई आपत्ति होगी तो वह पांच दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। तीन दिनों तक आपत्तियों को निस्तारित करने का काम किया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची प्रकाशित होगी।

यह भी पढ़ें : Panchayat elections: गोरखपुर में 851 ग्राम पंचायतें आरक्षित, यहां देखें-किस ब्लाक में कितने गांव हैं आरक्षित

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। उम्मीदवार लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब सभी को चुनाव की तारीखों का इंतजार है। खबरों की मानें तो इस बार पंचायत चुनाव के लिए चार चरणों का मतदान बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले यानि 24 अप्रैल से पहले पूरा कराने का काम किया जाएगा।इससे पहले शासन की ओर से आरक्षण को लेक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। जो गांव कभी आरक्षित नहीं हुए हैं, उन्हें इस बार आरक्षित किया जा रहा है। अन्य गांवों को चक्रानुक्राम आधार पर परिवर्तित किया जा रहा है।बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी पदों के लिए सभी जिलों में डीएम की ओर से गठित टीम आरक्षण की सूची तैयार करने में जुटी हुई है।