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बिहार पुलिस के 745 भवनों के पर खर्च होंगे एक हजार करोड़, डीजीपी एसके सिंघल ने बताई पूरी योजना

बिहार पुलिस के 745 भवनों निर्माण और मरम्‍मत कार्य पर खर्च होंगे एक हजार करोड़ डीजीपी ने की बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में निर्माण पर जोर 121 निर्माण योजना का कार्य पूरा 193 निर्माण योजनाएं प्रगति पर

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 02 Jul 2022 08:17 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 08:17 AM (IST)
बिहार पुलिस के 745 भवनों के पर खर्च होंगे एक हजार करोड़, डीजीपी एसके सिंघल ने बताई पूरी योजना
बिहार में पुलिस विभाग के भवनों का निर्माण और मरम्‍मत तेज। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police News: बिहार पुलिस के 745 भवन निर्माण कार्यों पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले ढाई साल में इन योजनाओं की स्वीकृति मिली है। पुलिस मुख्यालय में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की समीक्षा के दौरान यह जानकारी निकलकर सामने आई। निगम के डीजी सह महाप्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि स्टेट प्लान स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक कुल 517 योजनाएं स्वीकृत हुईं। इसमें से 121 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 193 का कार्य प्रगति पर है। करीब 64 योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं, जबकि 128 योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। 

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हर माह का टारगेट तय कर पूरा करें काम 

डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भवन या प्रतिष्ठान निर्माणाधीन हैं, उनका मासिक टारगेट तय किया जाए। निर्माण की प्रक्रिया में आ रही बाधा को दूर कर नियमित मानीटङ्क्षरग के लिए नोडल पदाधिकारी तय किए जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्य की प्रगति से मुख्यालय को भी अवगत कराया जाए। डीजीपी ने भवन निर्माण व प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता पर जोर देने को कहा। 

नए भवनों में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव 

एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने नए पुलिस भवनों में सोलर लाइट लगाने का सुझाव दिया और इससे जुड़ा प्रस्ताव मांगा। इसके साथ ही जिन जिलों में नई पुलिस लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां वाहनों की मरम्मत एवं देखभाल के लिए वर्कशाप का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया। हर जिले में जब्त वाहनों को थाना भवनों से इतर कहीं एक जगह केंद्रित रूप से रखने पर भी विचार किया गया। नई पुलिस लाइन में आधुनिक रसोई घरों के साथ सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी अलार्म सिस्टम, ई-फेंसिंग आदि लगाने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही पुलिस लाइन परिसर में ही कैंटीन, डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना दुकान, सैलून आदि की सुविधा देने को कहा गया। 


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