हर जिले में बनेंगे एक-एक कोआपरेटिव विलेज: धन सिंह

हर जिले में बनेंगे एक-एक कोआपरेटिव विलेज: धन सिंह

जागरण संवाददाता, देहरादून : सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक-एक कोआपरेटिव विलेज बनाया जाएगा। कोआपरेटिव विलेज बनने के बाद उस गांव की आर्थिकी की प्रतिपूर्ति पैक्स समिति की ओर से की जाएगी। कोआपरेटिव विलेज बनने से किसानों को गांव में ही सभी सुविधाएं पैक्स के माध्यम से मिल जाएंगी। उन्होंने सभी बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों को आनलाइन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने देहरादून जिले को पांच सितंबर तक हर हाल में सभी समितियों को आनलाइन करने को कहा और ऐसा नहीं होने पर ऋण वितरण के अधिकार समाप्त करने की चेतावनी दी।

सहकारिता मंत्री बुधवार को दून विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन कार्य में उत्तराखंड अग्रणी है। प्रदेश भर में 108 समितियों का उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने कंप्यूटराइजेशन कर दिया है, जबकि शेष समितियों का 80 फीसद कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने प्रदेश की प्रत्येक समिति और जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को अगले तीन वर्षों का बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाने के भी निर्देश दिए, जिससे बैंक व ग्राहक दोनों को लाभ में लाया जा सके। मंत्री ने कहा कि समिति और सहकारी बैंक खाताधारकों से संवाद कर उन्हें सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने सभी जिलों व ब्लाक स्तर पर सहकारिता सम्मेलन आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

सहकारिता सचिव डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि एमपैक्स में कुछ समस्या जरूर है, लेकिन सभी को मिलकर इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। सहकारिता निबंधक आलोक कुमार पांडे ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से तीर्थयात्रा मार्ग में होटल, रेस्तरां व छोटे-छोटे होटल खोले जा सकते हैं। सहकारिता को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस दौरान अपर निबंधक ईरा उप्रेती, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, रामिंद्री मंद्रवाल, महाप्रबंधक डीसीबी देहरादून सीके कमल के अलावा देहरादून जिले की सहकारी समितियों के चेयरमैन, सचिव और विशेषज्ञ मौजूद थे।