रेलवे में ट्रांसफर के लिए अब न दफ्तर के चक्कर, न बाबुओं से मिन्नतें

रेलवे में ट्रांसफर के लिए अब न दफ्तर के चक्कर, न बाबुओं से मिन्नतें

धनबाद : रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को अपना ट्रांसफर कराने के लिए दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया की पेंचिदगी भी नहीं झेलनी होगी और ना ही बाबू के टेबल पर जाकर बार-बार मिन्नतें करनी होगी। कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए रेलवे में ट्रांसफर माड्यूल लागू कर दिया गया है। रेल कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ट्रांसफार्मर के लिए सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम यानी क्रिस ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम-एचआरएमएस लांच किया है।

इसके माध्यम से ही ट्रांसफर से जुड़े आवेदन अपलोड किए जाएंगे और उनका निस्तारण भी होगा। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर पे कमीशन व एचआरएमएस जया कुमार ने 15 अगस्त को ही सभी जोनल रेलवे को इस से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। रेलवे ने जिस तरह से अपने कर्मचारियों को मिलने वाली पास-पीटीओ की सुविधा को एचआरएमएस माड्यूल से जोड़ा है। ठीक उसी तरह अब ट्रांसफर की व्यवस्था भी इसी पर आधारित होगी। इंटर जोनल और इंटर डिविजनल ट्रांसफर के लिए हर तरह के आवेदन इसी के जरिए फाइल करनी होगी। वैसे रेल कर्मचारी जिन्होंने अपनी ट्रांसफर के लिए पहले से आवेदन दिया हुआ है। उनके पेंडिंग आवेदन भी इस माड्यूल पर ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का कहना है कि नई व्यवस्था से स्थानांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

एक जगह के दो आवेदन मिलने पर पहले वाले को प्राथमिकता :

संभावना है कि एक ही जगह के लिए दो या दो से अधिक आवेदन भी आ सकते हैं। रेलवे ने इसका विकल्प भी पहले ही तलाश लिया है। अगर एक ही जगह के लिए दो या उससे अधिक आवेदन आएंगे, तो पहले आवेदन करने वाले कर्मचारी को प्राथमिकता या वरीयता दी जाएगी। उनके आवेदन पत्र पर रेलवे के संबंधित सुपरवाइजर शाखा अधिकारी और कार्मिक विभाग के अधिकारी अपनी राय भी दे सकेंगे। हालांकि ट्रांसफर का अंतिम निर्णय डीआरएम का ही होगा।

ट्रांसफर के लिए छुट्टी लेकर नहीं आना होगा मुख्यालय :

रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि एचआरएमएस माड्यूल लागू होने से ट्रांसफर आवेदन की व्यवस्था आनलाइन हो जाएगी। इससे कर्मचारी अपने कार्यस्थल से ही आनलाइन आवेदन भर सकेंगे। ट्रांसफर आवेदन देने के लिए सुदूर क्षेत्रों से छुट्टी लेकर मुख्यालय नहीं आना होगा।