मुख्तार अंसारी मामले में पंजाब के रवैये पर यूपी को एतराज, कहा- कैप्टन की सरकार गैंगस्टर का कर रही समर्थन
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी देश के संघीय ढांचे से खिलवाड़ कर रहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार द्वारा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का विरोध किये जाने पर सोमवार को कड़ा एतराज जताया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार एक गैंगस्टर का समर्थन कर रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर अपराध दर्ज हैं और सुनवाई कोर्ट में लंबित है। मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार अंसारी का इतना ज्यादा समर्थन कैसे कर सकती। ये गंभीर मसला है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी देश के संघीय ढांचे से खिलवाड़ कर रहा है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर मामले लंबित हैं और वह दो साल से एक मामूली केस में पंजाब पंजाब की जेल में है। कोर्ट ने इस याचिका में प्रतिपक्षी बनाई गई पंजाब सरकार, रोपड़ जेल के जेल सुप¨रटेंडेंट और मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट भी मंगाई थी। पंजाब सरकार ने दाखिल जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका का विरोध किया है।
पंजाब सरकार एक अपराधी का कर रही समर्थन : सालिसिटर जनरल तुषार मेहता
सोमवार को मामला न्यायमूर्ति अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार के जवाब पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एक अपराधी का समर्थन कर रही है। अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर मामले लंबित हैं और उसने अपने खिलाफ पंजाब में एक छोटा सा मामला दर्ज करा लिया जमानत अर्जी भी नहीं दाखिल की और दो साल से पंजाब की जेल में है। मेहता ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह पंजाब सरकार एक अपराधी का समर्थन कर रही है।
24 फरवरी तक टाली गई इस मामले की सुनवाई
अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो रही है। ऐसे मे यूपी के केस की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो सकती है। इस पर मेहता ने रोहतगी से कहा कि सुनवाई कैसे होगी क्या फोरम रहेगा, इसका चुनाव वह नहीं कर सकते। हालांकि पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी की ओर से दाखिल जवाब का उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल किये गये प्रतिउत्तर के रिकार्ड पर मौजूद न होने के कारण कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि इस बीच प्रतिउत्तर रिकार्ड पर पेश किया जाए और साथ ही अगर कोई लिखित दलीलें दाखिल करना चाहता है तो दाखिल कर सकता है।
पंजाब सरकार की ओर से दाखिल जवाब में उत्तर प्रदेश की याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह अवसाद व अन्य रोगों से पीडि़त हैं।