ऑक्सीजन की आपूर्ति रोके जाने पर केंद्र सरकार सख्त, कहा- निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करें राज्य

नई दिल्ली, जेएनएन। कुछ राज्यों की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की सुचारु आपूर्ति बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। राजेश भूषण के अनुसार, कोरोना के इलाज में ऑक्सीजन काफी अहम है और इसे रोका नहीं जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा विभिन्न नियमों का हवाला देकर राज्य के बाहर ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने की जानकारी मिली है। ये राज्य अपने यहां ऑक्सीजन उत्पादन और वितरण करने वाली इकाइयों को निर्देश दे रहे हैं कि वह केवल राज्य के अस्पतालों में ही इसकी आपूर्ति करें। निश्चित रूप से कुछ राज्यों का यह बर्ताव कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में बाधा बन रहा है।

राजेश भूषण ने राज्यों को याद दिलाया कि ऑक्सीजन एक जरूरी स्वास्थ्य उत्पाद है और उसकी सप्लाई पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ऑक्सीजन उत्पादन का प्लांट भले ही किसी भी राज्य हो उसकी आपूर्ति जरूरत के मुताबिक देश के किसी भी राज्य में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यही नहीं कुछ ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों ने पहले से ही कई अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति का अनुबंध कर रखा है।

इससे वहां भर्ती कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। यदि इस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है तो कोरोना के मरीजों का इलाज प्रभावित होगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों में 3.7 फीसद ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं ऐसे में ऑक्‍सीजन की निर्बाध आपूर्ति बेहद जरूरी हो जाती है।

बता दें कि बीते दिनों ऐसी खबरें थी कि महाराष्ट्र सरकार ने मध्‍य प्रदेश में अपने यहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा थी। इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश के लिए मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही थी क्योंकि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के प्लांटों से रोजाना करीब 130 टन ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्वव ठाकरे से बातचीत भी की थी। हालांकि बाद में शिवराज ने कहा था कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है।