सरकार ने एक लाख से ज्यादा सस्ते आवास को दी मंजूरी, जानें- किन राज्यों में कितने बनेंगे घर

नई दिल्ली, एएनआइ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.23 लाख और सस्ते घर को मंजूरी दी है। यह मंजूरी गुरुवार को केंद्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति (CSMC) की बैठक में दी गई। यह जानकारी एक सरकारी बयान में दी गई है।

इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ ही PMAY (U) के तहत सकल अनुमति 90 लाख घरों तक पहुंच गई है जबकि मांग 1.12 करोड़ है। CSMC ने भागीदार राज्यों से 630 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 1.23 लाख आवासों के निर्माण पर 4,988 करोड़ निवेश का अनुमान है। केंद्र सरकार से 1,805 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिलेगी।

CSMC में भाग लेने वाले राज्यों में बंगाल ने 27,746, तमिलनाडु ने 26,709, गुजरात ने 20,903, पंजाब ने 10,332, छत्तीसगढ़ ने 10,079, झारखंड ने 8,674, मध्य प्रदेश ने 8,314, कर्नाटक ने 5,021, राजस्थान ने 2,822 और उत्तराखंड ने 2,501 आवास का प्रस्ताव सौंपा।