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तोमर ने कहा- मोदी सरकार किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और फायदेमंद व उपयोगी बना रही

खेती में मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं। खेती में अब प्रौद्योगिकी का जमकर प्रयोग हो रहा है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 17 Jul 2019 11:49 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 11:49 PM (IST)
तोमर ने कहा- मोदी सरकार किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और फायदेमंद व उपयोगी बना रही
तोमर ने कहा- मोदी सरकार किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और फायदेमंद व उपयोगी बना रही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरकार और फायदेमंद व किसानों के लिए उपयोगी बनाने में जुटी हुई है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में हुई बहस का जवाब देते हुए सभी सांसदों से भी इसे और कारगर बनाने पर उनकी सलाह मांगी है। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे तीन से पांच दिनों के भीतर अपनी सलाह दे दें, ताकि बीमा योजना को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

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तोमर कृषि मंत्रालय की अनुपूरक मांग पर बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल, सहज और उपयोगी बनाने की है।

उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि फसल बीमा योजना के लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं। खेती में अब प्रौद्योगिकी का जमकर प्रयोग हो रहा है।

किसानों की आमदनी को दोगुना करने के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे एक दिन में नहीं दिखेंगे। देश के 10 करोड़ स्वायल हेल्थ कार्ड किसानों को दे दिये गये हैं। इसके दूसरे चरण में देने के लिए 9.82 करोड़ कार्ड पूरे होने को हैं। नीम कोटेड यूरिया के फैसले का असर यह हुआ कि सभी किसानों को पर्याप्त यूरिया मिल रही है। लीकेज बंद हो गया है। यूरिया की कालाबाजारी का जमाना चला गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र का पूरा ध्यान हर किसान को क्रेडिट कार्ड (केसीसी) देने पर है। पीएम-किसान योजना का पूरा देश स्वागत कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल नारा नहीं है, हमने राजनीति से ऊपर उठकर इसे लागू किया है। खेती में मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेत व किसान दोनों को स्मार्ट बनाने पर जोर है। संसद में कृषि मंत्रालय की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी गई।


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