देशभर में हरियाली फैलाने की रफ्तार होगी दोगुनी, 2023-24 तक सालाना लगेंगे 253 करोड़ पौधे
पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली बढ़ाने की रफ्तार दोगुनी करने की यह जानकारी विजन-2024 के जरिये दी है। इसके तहत अगले तीन साल में देशभर में कुल 638 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। फिलहाल इसका जो रोडमैप तैयार किया गया है उसके तहत वर्ष 2021-22 में कुल 175 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की बढ़ती चुनौतियों के बीच सरकार ने इससे निपटने के उपायों पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। फिलहाल इस दिशा में जो बड़ा कदम उठाया गया है, उसमें हरियाली फैलाने की रफ्तार दोगुनी करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पौधारोपण के नए लक्ष्य भी तय किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 तक देशभर में सालाना 253 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अभी तक यह लक्ष्य सालाना सिर्फ 121 करोड़ पौधों को लगाने का ही रखा गया था। हालांकि मौजूदा समय में देशभर में सालाना 150 करोड़ पौधे रोपे जा रहे हैं। इस बीच पौधारोपण के बढ़े हुए लक्ष्यों के साथ राज्यों के लिए भी नए लक्ष्यों को तय करने का काम शुरू कर दिया गया है।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली बढ़ाने की रफ्तार दोगुनी करने की यह जानकारी विजन-2024 के जरिये दी है। इसके तहत अगले तीन साल में देशभर में कुल 638 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। फिलहाल इसका जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसके तहत वर्ष 2021-22 में कुल 175 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। जबकि वर्ष 2022-23 में कुल 210 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसी तरह वर्ष 2023-24 में कुल 253 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक पौधारोपण के इन नए लक्ष्यों को बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए तय किया गया है। हालांकि इन लक्ष्यों के साथ बड़ी चुनौती इसकी सफलता को लेकर है क्योंकि अभी भी काफी राज्यों में पौधारोपण की यह मुहिम जमीन पर कम कागजों में ज्यादा दिखती है। यही वजह है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पौधारोपण की मुहिम में तकनीक का इस्तेमाल भी तेजी से शुरू किया है जिसमें ऐसे क्षेत्रों की जियो टै¨गग भी कराई जा रही है।
राज्यों के लिए भी तय किए जाएंगे नए लक्ष्य
मंत्रालय के मुताबिक, पौधारोपण के इन लक्ष्यों के साथ ही जल्द ही राज्यों के लिए भी नए लक्ष्य तय किए जाएंगे। हालांकि यह राज्यों के पिछले लक्ष्यों के आधार पर ही तय किए जाएंगे। राज्यों को पौधारोपण के लिए यह राशि केंद्र सरकार की ओर से कैंपा (कंपेंसेटरी अफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी) फंड से दी जाती है। पर्यावरण मंत्रालय देश में हरियाली बढ़ाने को लेकर इसलिए भी काफी उत्साहित है क्योंकि उसे इस मुहिम में अच्छी सफलता मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में वर्ष 2014 से 2019 के बीच वन क्षेत्र और हरे-भरे क्षेत्रों में 13 हजार वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है जो अपने आप में एक रिकार्ड है।