चालीस करोड़ लोगों को हुनरमंद बनाएगी सरकार

नई दिल्ली । सरकार ने नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत 2022 तक 40.2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को स्किल इंडिया की शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की शुरुआत की जाएगी। विश्व युवा कौशल दिवस को मनाते हुए इन्हें प्रारंभ किया जाएगा।

पिछली राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 में संप्रग सरकार के कार्यकाल में घोषित हुई थी। इसमें 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान सरकार ने इसे असंभव बताते हुए लक्ष्य को संशोधित कर दिया। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि जिन 40.2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनमें 54 फीसद कृषि क्षेत्र में हैं। शुक्रवार को इस्पात व खान मंत्रालय के कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए रूड़ी के मंत्रालय ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। रूड़ी ने बताया कि 15 जुलाई को राष्ट्रीय कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की औपचारिक शुरुआत होगी। इनके अंतर्गत ही विभिन्न मंत्रालयों और उनके पीएसयू के साथ करार किए जा रहे हैं। इससे कुशल कार्यबल की पहचान करने के मदद मिलेगी, जो 3.5 फीसद पर स्थिर है।

इन कार्यक्रमों की सहायता से इस आंकड़े को कम से कम दस फीसद तक पहुंचाया जा सकेगा। रूड़ी ने दावा किया कि संभवत: यह पहली बार है जब सरकार ने इस तरह का काम शुरू किया है, जो अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ा हो सकता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आरके धवन ने भी रूड़ी के साथ इस दिन भारतीय नौसेना के लिए कौशल विकास के रोडमैप पर चर्चा की। रूड़ी ने बताया कि सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्री से भी राष्ट्रीय कौशल विकास में भागीदारी करने पर बातचीत चल रही है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव सुनील अरोड़ा ने बताया कि पेट्रोलियम, भारी उद्योग, कोयला, बिजली, रेलवे, स्वास्थ्य, रसायन जैसे मंत्रालयों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इसका मकसद इनके कार्यबलों को प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को हाल ही में अलग-अलग बैठकों में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी।