सरकार ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले की चेतावनी दी, कोरोना की आड़ में धोखाधड़ी की आशंका

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने लोगों तथा व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि हमलावर कोविड-19 की आड़ में निजी तथा आíथक जानकारी चुरा सकते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी सीईआरटी-इन ने परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा है कि ये हमले सरकार की ओर से वित्तीय सहायता का काम देखने वाली सरकारी एजेंसियां, विभाग तथा कारोबारी संस्था का छद्म रूप लेकर किए जा सकते हैं। 

ये हमले 21 जून, 2020 से शुरू हो सकते हैं और साइबर हमलावर सरकार के नाम वाली ईमेल आइडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमलावर ऐसे स्थानीय अधिकारी बनकर दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेज सकते है जिन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित कोविड-19 समर्थित सेवा पहुंचाने का प्रभार दिया गया है। इंडियन कंप्यूटर इमरर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने 19 जून के परामर्श में कहा कि इस तरह के ईमेल लोगों को फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं जहां उन्हें निजी या वित्तीय जानकारी मुहैया करवानी होती है। 

परामर्श में कहा गया है कि ऐसे साइबर हमलावरों के पास 20 लाख लोगों के ईमेल आइडी हो सकते हैं और वे ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं जिनमें विषय की जगह लिखा हो सकता है - दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद में सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 की जांच मुफ्त। अभी हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने भी भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर साइबर हमले को लेकर चेताया था। 

एजेंसियों ने कहा था कि वायरस की मदद से ट्रेन की गतिविधियों और अन्य जानकारियों को चुराने की कोशिश हो रही है। सूत्रों की मानें तो इस साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ होने की भी आशंका है। वैसे भी एपीटी 36 के नाम से हुए इस साइबर हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। खुफिया एजेंसियों की तरफ से रेलवे बोर्ड को तत्काल सभी सिस्टम को इंटरनेट से हटाकर पासवर्ड बदलने का निर्देश दिया गया है। एजेंसियों ने सभी प्रभावित सिस्टम से डाटा का बैकअप लेने के बाद उन्हें फॉर्मेट करने को भी कहा है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें यह लिंक- 

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