कैश और मुफ्त उपहार का वादा करने वाले दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग, SC ने केंद्र और EC से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से कैश और मुफ्त उपहार का वादा किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
नई दिल्ली, माला सिन्हा। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई राजनीतिक दल अक्सर कैश और मुफ्त उपहार का वादा करते हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह के वादे किए जाने को लेकर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनकी मान्यता रद करने की मांग की गई है।
चार हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। ये याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कैश और मुफ्त उपहार का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनकी मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। चार सप्ताह में मांगा जवाब।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) January 25, 2022
याचिका में मांग की गई है कि उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद हो जिन्होंने सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीजें वितरण करने का वादा किया था। अब चार हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना है।