देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक्शन में सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन टास्क फोर्स
देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की सुव्यवस्थित तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल (टास्क फोर्स) एक्शन में आ गया है। टास्क फोर्स की रविवार को पहली बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद थे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की सुव्यवस्थित तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल (टास्क फोर्स) एक्शन में आ गया है। टास्क फोर्स की रविवार को पहली बैठक हुई। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद थे
राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्यों में कोलकाता स्थित वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व कुलपति भाबातोष बिस्वास, दिल्ली स्थित सर गंगा राम हास्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन देवेंद्र सिंह राणा, बेंगलुरु स्थित नारायण हेल्थकेयर के चेयरपर्सन एवं एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और तमिलनाडु में वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कालेज के प्रोफेसर गगनदीप कंग शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव गिरिधर अरमाने भी मौजूद थे।
टास्क फोर्स में कुछ विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, इस कार्यबल में कुछ विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। लिहाजा विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पाल, नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक सुनील कुमार भी मौजूद थे।
राष्ट्रीय कार्यबल ने की मंत्रालयों के कार्यों की सराहना
सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यबल के सभी सदस्यों ने ऑक्सीजन उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और उसका कुशल वितरण सुनिश्चित करने में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। सदस्यों ने ऑक्सीजन उत्पादन और उसकी उपलब्धता बढ़ाने, मेडिकल ऑक्सीजन की मांग का प्रबंधन करने और मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल में मितव्ययता बरतने को लेकर सुझाव भी दिए। कार्यबल ने आगे विचार-विमर्श जारी रखने का फैसला भी किया।