जजों की कानूनी सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने एआइ का किया स्वागत
बोबडे ने न्यायिक क्षेत्र में एआइ के भविष्य को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कानून के क्षेत्र में एआइ के भविष्य को लेकर गंभीर अध्ययन होना चाहिए। खासतौर से हमें यह देखना होगा कि न्यायिक फैसले लेने में यह कैसे मददगार हो सकता है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने न्यायिक प्रणाली में पोर्टल के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कानूनी अनुसंधान में जजों की सहायता करना है। ताकि वह मानव सोच से भी अधिक प्रभावशाली तरीके से विधिवत अपना काम कर सकें।
सीजेआइ बोबडे ने कहा- न्यायिक फैसलों में आइटी की मदद लेने पर फोकस करना चाहिए
सीजेआइ शरद अरविंद बोबडे ने मंगलवार को कहा कि देश के नागरिकों में सूचना व तकनीक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। ऐसे में हमें भी न्यायिक फैसलों में आइटी और इससे जुड़ी सेवाओं की मदद लेने पर फोकस करना चाहिए।
चीफ जस्टिस ने किया आगाह, बोले- न्यायिक क्षेत्र में एआइ पर गंभीर अध्ययन जरूरी
बोबडे ने न्यायिक क्षेत्र में एआइ के भविष्य को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कानून के क्षेत्र में एआइ के भविष्य को लेकर गंभीर अध्ययन होना चाहिए। खासतौर से हमें यह देखना होगा कि न्यायिक फैसले लेने में यह कैसे मददगार हो सकता है। मगर यह भी ध्यान रखना होगा कि यह उसका विकल्प न बन जाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उसने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। बांबे हाई कोर्ट द्वारा 100 करोड़ की वसूली के आरोप की सीबीआइ से जांच के कराने के आदेश को अनिल देशमुख की ओर से महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को बांबे हाई कोर्ट के आदेश के बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को मुंबई में इस्तीफा देने के बाद देशमुख ने दिल्ली आकर कई वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की। देशमुख की ओर से महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।