Schemes for Women: महिलाओं के लिए मुनाफे वाली हैं ये सरकारी योजनाएं, यहां जानिए सब कुछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सश्क्त और मजबूत बनाना है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही चलाई जा रही हैं, तो ऐसे में देश की सभी महिलाओं को उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए।

महिला समृद्धि योजना से लेकर मुद्रा योजना तक, कई योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ने, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन कई महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है जिसके कारण ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती है।

इस खबर में आज हम बात करेंगे ऐसी ही कई योजनाओं के बारे में जो केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं।

महिला कोइर योजना

महिला कोइर योजना (Womens Choir Scheme) में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसमें नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से काइर स्पिनिंग में दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें महिलाओं को मासिक भत्ता 3,000 रुपये भी दिया जाता है। यदि कोई महिला नारियल की प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती हैं तो इसके लिए भी सरकार द्वारा उन्हें 75 फीसदी तक लोन भी आसानी से मिल जाता है।

इस योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को काइर यूनिट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के अंतर्गत सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के चलते देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है।

महिला समृद्धि योजना

केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को मजबूत बनाने और उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए महिला समृद्धि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1.40 लाख रुपये तक का लोन आसानी से मिल जाता है। इतना ही नहीं लोन पर महिलाओं को ब्याज पर छूट भी दी जाती है। इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हो या जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

केंद्र की सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं चला रही हैं। जिसमें से एक मातृ वंदना योजना (pradhanmantri matru vandana yojana) है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजती है। सिर्फ पात्र महिलाओं को यह पैसा मिलता है। इस योजना की शुरुआत सरकार ने कुपोषित बच्चों के पैदा होने की समस्या को ध्यान में रखकर की है। सरकार 6000 रुपये बच्चों की देखभाल और बीमारी की रोकथाम के लिए इस्तेमाल करने के लिए देती है। इस योजना के लिए गर्भवती महिलाओं की आयु 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

स्टैंडअप इंडिया योजना

इस योजना की शुरुआत स्टैंडअप इंडिया योजना (stand up india yojana) 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना का मकसद जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन करना है। योजना का वर्ष 2025 तक विस्तार किया गया है। अपना कारोबार शुरू करने और विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़े उद्यम लगाने में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए यह योजना शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (pradhan ujjwala yojana) महिलाओं के लिए 1 मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद चूल्हों में लकड़ी जला कर और कोयला जलाकर खाना बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराती है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके में रहने वाले बीपीएल परिवार के लोगों को इसका फायदा मिल सके।

इतना ही नहीं पूरे साल महिलाएं एलपीजी गैस का ही उपयोग करें इसके लिए सरकार द्वारा इन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। साथ ही कनेक्शन लेने पर 1,600 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरुरी चीजें भी खरीद सकें। गैस स्टोव खरीदने के लिए सरकार EMI की सुविधा भी देती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (beti bachao beti padhao yojana) की शुरूआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में कमी को रोकना और महिलाओं के सशक्त बनाना है।

यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय।

यह योजना भारत के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानूनी, चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती हैं। पीड़ित महिला टोल फ्री नंबर 181 पर call करके मदद ले सकती हैं। 

फ्री सिलाई मशीन योजना

देश में जो भी महिलाएं सिलाई-कढ़ाई में रूचि रखती हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना (free silai machine yojana) की शुरूआत की गई थी। इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उठा सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही श्रमिक महिलाओं के पति की आय 12 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

महिला शक्ति केंद्र योजना

भारत सरकार ने 22 नवंबर, 2017 को महिला शक्ति केंद्र योजना (mahila shakti kendra yojana) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ जिले में महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

 महिला सशक्तिकरण के लिए जिला हब सभी स्तरों पर महिलाओं को उनकी प्राकृतिक क्षमताओं को उनकी पूरी क्षमता से विकसित करने और उन्हें समाज के सभी क्षेत्रों में अपने कार्यस्थलों और समुदायों के नेताओं के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। 

महिला शक्ति केंद्र योजना का मकसद, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना, प्रशिक्षित करना और उन्हें जरूरी स्किल सिखाना है। यह योजना स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर चलाती है।

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (sukanya samriddhi yojana) की शुरुआत मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को की थी। यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों/बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है। यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह एक तरह की बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकांउट खुलवा सकते हैं। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा, जिसके नाम पर आपने इस अकांउट को खुलवाया होगा।

मुद्रा लोन योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। जिसका लक्ष्य देश में महिला कारोबारियों की संख्या को बढ़ाना है। इसके जरिये महिला सूक्ष्म और लघु उद्योगों को शुरू कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को दस लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा देती है।

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