विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला देने वाले पूर्व जज की नहीं बढ़ेगी सुरक्षा, SC ने किया इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एसके यादव की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पूर्व जज ने विवादित ढांचा विध्वंस मस्जिद मामले का फैसला सुनाया था और जिसमें लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले पूर्व न्यायाधीश एसके यादव (Sk Yadav) को मिली सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिनमें भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी और उमा भारती शामिल का नाम था।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ पूर्व न्यायाधीश के अनुरोध पर विचार कर रही थी। जिसमें अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस दौरान पीठ ने कहा, 'हम सुरक्षा बढ़ाना उचित नहीं समझते हैं।'
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले सेवानिवृत्त जज एस. के. यादव को मिली सुरक्षा बढ़ाने से इनकार किया। जज एसके यादव ने हाल ही मे दिए फैसले में ढांचा विध्वंस मामले में सभी अभियुक्तों को बरी किया था।@JagranNews— Mala Dixit (@mdixitjagran) November 2, 2020
30 सितंबर को विशेष अदालत ने मामले में सभी 32 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि वे अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के लिए किसी भी साजिश का हिस्सा थे। विवादित ढांचे को 6 दिसंबर, 1992 को कारसेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था।
पिछले साल, शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मस्जिद बनाने के लिए भी अयोध्या में एक अन्य स्थल पर पांच एकड़ भूमि के आवंटन का भी आदेश दिया था।