अल्पसंख्यक स्कीम पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, मार्च में होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अल्पसंख्यकों की योजना के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल, एक याचिकार्ता का कहना है कि अल्पसंख्यकों को कौशल सिखाने और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 4,800 करोड़ रुपये खर्च करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले पर अगली सुनवाई मार्च महीने होगी।

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवको को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलाने व आर्थिक हालात सुधारने को लेकर मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एक नई शुरुआत की है। नयी मंजिल योजना अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कंप्यूटर आपरेटर, डाटा इंट्री आपरेटर, इलेक्ट्रीशियन एवं फीटर फैब्रीकेटर जैसे कई रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाना है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आईएल एंड एफ एस के ज्योति प्रकाश सिन्हा, शैलेश सिंह, राजू श्रीवास्तव एवं अविनाश ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्य के लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि तीन माह की होगी।

इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने तथा प्रचार प्रसार करने के ख्याल से जिले के विभिनन प्रखंडों से अल्पसंख्यक वर्ग के दर्जनों लोग बैठक में शामिल हुए। अविनाश कुमार ने कहा कि लड़कियों के लिए भी कई रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस केन्द्र द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित सांसद प्रतिनिधि ई. सत्येन्द्र सिंह एवं भाजपा राज्य परिषद के सदस्य राकेश सिंह ने कहा कि अर्थाभाव में उच्च शिक्षा पाने से वंचित युवक जो बेरोजगार होकर तंगहाल जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए यह योजना अत्यंत लाभकारी साबित होगी।

बैठक में शामिल लोगो में मो. शौकत अली, साहेब रजा खान, आफताब आलम, सज्जाद अंसारी, मो. यासिर, खुर्शिद सेराज, जमाल अख्तर, मुस्तफा हुसैन, संजय कुमार, कमलेश सिंह, हरेन्द्र सिंह, मदन सिंह, गंगेश्वर सिंह, बबलू राही, कश्मीरा सिंह, राजीव कुमार एवं इशरत जहां आदि के नाम प्रमुख हैं।