पालघर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लिया आढ़े हाथ, जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच का विवरण और पालघर की घटना में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की  रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से घटना में दायर चार्जशीट को ऑन-रिकॉर्ड लाने के लिए भी कहा। फिलहाल, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद करने के लिए कहा है। 

सुप्रीम कोर्ट मे मांगा कार्रवाई पर जवाब

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? मामले में पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कोर्ट ने आगे कहा कि कई महीने हो गए हैं आपने पुलिसकर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की?

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि इस मामले में जांच कैसे की गई है। सीबीआई जांच तभी की जाए जब कोर्ट राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट न हो। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर केस की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने का विरोध किया था।

क्या है महाराष्ट्र पालघर मामला

जानकारी के लिए बता दें कि इस साल 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत कुल 3 लोगों की निर्मम तरीके से भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। वहीं, इस मामले में अब तक दहाणु कोर्ट में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की हैं।

बता दें कि सीआईडी ने 126 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट 4995 पन्नों की बनाई। साथ ही 5921 पन्नों की दूसरी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले में अब तक 165 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि 808 संदिग्धों से पूछताछ की गई थी।