वाहनों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक तकनीक इस्तेमाल करने पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। सार्वजनिक और सरकारी वाहनों में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक तकनीक इस्तेमाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किए नोटिस का जवाब मांगा है। CJI ने कहा कि वह एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं जो कि वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर गौर करें।

सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए क्रेंद को नोटिस जारी किया है। याचिका में याचिका में वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए सभी सार्वजनिक वाहनों और सरकारी वाहनों को आहिस्ता-आहिस्ता इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की केंद्र की नीति के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया है।

क्या है आरोप

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने संज्ञान लेते हुए सरकारी और इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की अपनी खुद की नीति का पालन के लिए मौजूदा प्रयास नहीं किए।

पहले भी कोर्ट पूछ चुका है सवाल

इससे पहले भी इस संगठन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि ये योजना वायु प्रदूषण पर रोक लगाने और कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को ठीक से चार्ज करने के लिए बुनियादी सुविधायें विकसित करने की जरुरत है। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा गया था कि वह इस योजना के क्रियान्वयन के लिए के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विवरण दे।