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'सरकार' सख्त: मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- जो अधिकारी परिणाम नहीं देंगे वे पद पर भी नहीं रहेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर मैदानी अधिकारियों से कहा कि जो भी अधिकारी अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो परिणाम नहीं देंगे वे उस पद भी नहीं रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि वन अधिकार पट्टे तीन माह में वितरित हो जाने चाहिए।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 08 Feb 2021 08:59 PM (IST)Updated: Mon, 08 Feb 2021 08:59 PM (IST)
'सरकार' सख्त: मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- जो अधिकारी परिणाम नहीं देंगे वे पद पर भी नहीं रहेंगे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने समीक्षा बैठक में प्रदेश के अधिकारियों को फिर दी चेतावनी।

भोपाल, स्टेट ब्यूरो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर मैदानी अधिकारियों से कहा कि जो भी अधिकारी अच्छा काम करेगा, उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो परिणाम नहीं देंगे वे उस पद भी नहीं रहेंगे। उन्होंने समय सीमा तय करते हुए निर्देश दिए कि वन अधिकार पट्टे तीन माह में वितरित हो जाने चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा

मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर, आइजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून-व्यवस्था, मिलावट, अवैध उत्खनन सहित कई मुद्दों पर समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आइएफएस अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम जनजातीय वर्ग के भाई-बहनों का ध्यान नहीं रखते हैं।

मध्यप्रदेश में एक माह में 2,444 अपहृत बच्चियां बरामद

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपहृत बच्चियों की खोज के लिए सरकार ने सख्ती की तो एक माह में 2,444 बच्चियां बरामद कर ली गई। बैतूल, अशोकनगर, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन जिले ने इसमें अच्छा काम किया गया है।

23 हजार को दिलाया रोजगार 

कांफ्रेस में बताया कि लॉकडाउन के बाद से अब तक रोजगार मेलों के माध्यम से 23 हजार से ज्यादा युवक-युवतियों को रोजगार दिलाया जा चुका है। रोजगार देने वाले जिलों में धार 4653, भोपाल 3437, छिंदवाड़ा 2603, जबलपुर 2542 और छतरपुर में 2492 की संख्या के साथ आगे रहे हैं।

चार साल में नाबालिगों से दुष्कर्म के 25 मामलों में मृत्युदंड

बैठक में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने बताया कि चार साल में 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के 25 मामलों में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाए लोगों ने न्यायालयों में अपील की है जिनकी निगरानी की जा रही है। 

एक हजार करोड़ रुपये की जमीन मुक्त

प्रदेश में भू-माफिया, गुंडा, बदमाश, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ देवास, छतरपुर, सिवनी, झाबुआ, निवाड़ी में अच्छी कार्रवाई की गई है। अब तक एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की 1089 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। जनवरी में 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई।

1.36 करोड़ रुपये के मिलावटी पदार्थ जब्त

मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत जनवरी में 48 प्रकरण दर्ज कर 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1.36 करोड़ के मिलावटी पदार्थ जब्त किए गए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 10 प्रकरण बनाए गए। खाद्यान्न और राशन की कालाबाजारी के 137 प्रकरणों में 7.99 करोड़ का खाद्यान्न जब्त किया गया।

स्ट्रीट वेंडरों को ऋण दिलाने में आलीराजपुर आगे

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 2.25 लाख से ज्यादा प्रकरणों में 10-10 हजार रुपये का ऋण दिया गया। इसमें आलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, सिंगरौली आगे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा- स्व-सहायता समूह मिशनरी भाव से करें काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूह मिशनरी भाव से काम करें। श्योपुर में समूह स्कूल यूनिफार्म बना रहे हैं तो कूनो अभयारण्य में महिलाएं गाइड का काम कर रही हैं। भोपाल में समूह त्यौहारों पर दिए जाने वाले गिफ्ट हैंपर तैयार कर रहे हैं।

सीहोर में बीस करोड़ रुपये मिला राजस्व

रेत के अवैध कारोबार को सख्ती से रोकने का असर भी अब दिखाई देने लगा है। कटनी, खरगोन, रायसेन में वैध रेत का खनन ब़़ढा है तो सीहोर में जो राजस्व दिसंबर में नौ करोड़ रुपये था वह जनवरी में 20 करोड़ रुपये हो गया। बिना रायल्टी परिवहन की रोकथाम में 92 फीसद प्रकरणों के निराकरण के साथ खरगोन सबसे आगे रहा है। गौण खनिज के अवैध परिवहन को रोकने में इंदौर सबसे आगे रहा है। खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितता पर 48 एफआइआर खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितता किए जाने पर प्रदेश भर में 48 एफआइआर दर्ज की गई। रीवा में 15, सिंगरौली में 12 वाहन जब्त किए गए। ग्वालियर में 1230 क्विंटल सामग्री जब्त की गई और 13 व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज किए गए।


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