राज्यों की सहमति से ही लागू होंगी नदी जोड़ो परियोजनाएं
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, 'तमिलनाडु हमेशा परियोजना का समर्थन करता रहा है, लेकिन केरल कुछ खास कारणों से विरोध।
नई दिल्ली, प्रेट्र। महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजनाएं केवल उन्हीं राज्यों में लागू होंगी जो इससे सहमत होंगे। यदि राज्य विरोध करेगा तो वहां इसे लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, 'तमिलनाडु हमेशा परियोजना का समर्थन करता रहा है, लेकिन केरल कुछ खास कारणों से विरोध। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ किया है कि हम उन्हीं राज्यों से परियोजना पर चर्चा करेंगे जो अपनी मंजूरी देंगे।
'सदन में अन्नाद्रमुक के सदस्यों और केरल के सांसदों के बीच इस मुद्दे पर चल रही तीखी नोकझोंक के बीच उमा भारती का यह बयान आया। उमा ने बताया कि जब तक केरल बोर्ड के पास नहीं आता है, परियोजना पर कोई चर्चा नहीं होगी।उमा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नदी जोड़ो परियोजना राष्ट्र हित में है। हालांकि मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हम नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उमा ने दिलाई गेस्ट हाउस कांड की याद, मायावती ने कहा- FIR कराते तो खुशी होती