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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शांत क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों को फिर से फ्री मिलेगा राशन

शांत क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों को फिर से फ्री राशन मिलेगा। भारत सरकार ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सातवें वेतन आयोग के बाद इसपर रोक लगा था।

By TaniskEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 06:17 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 10:30 PM (IST)
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शांत क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों को फिर से फ्री मिलेगा राशन
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शांत क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों को फिर से फ्री मिलेगा राशन

नई दिल्ली, प्रेट्र। शांत क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों को फिर से मुफ्त राशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सरकार सातवें वेतन आयोग के बाद इन क्षेत्रों में तैनात सैन्य अधिकरियों का राशन बंद कर इसके एवज में प्रतिदिन राशन भत्ता के तौर पर 96 रुपये दे रही थी। इसका काफी विरोध हो रहा था। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 

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इस फैसले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 'मैं सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाने और तीनों सेवाओं के अधिकारियों के लिए राशन बहाल करने के बाद उनके परिवारों का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सशस्त्र बलों के लिए कुछ करने का अवसर मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है।'

2017 में मुफ्त राशन की सुविधा खत्म हुई थी
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद 2017 में मुफ्त राशन की सुविधा खत्म कर दी थी। शांत क्षेत्र में जवानों और जूनियर कमिशंड ऑफिसर (जेसीओ) रैंक के अधिकारियों को ही मुफ्त राशन मिल रहा था। अधिकारियों को 96 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशन भत्ता दिया जा रहा था। हालांकि, फील्ड एरिया में तैनात अधिकारियों और जवानों को मुफ्त राशन की सुविधा जारी थी। मुफ्त राशन सुविधा वापस लेने के सरकार के फैसले की बहुत आलोचना हो रही थी। 

सभी अधिकारियों को मिलेगा मुफ्त राशन 
इसको देखते हुए मोदी सरकार ने इसे दोबारा बहाल करने का फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब शांत क्षेत्रों समेत सशस्त्र बलों के सभी अधिकारियों को मुफ्त राशन मिलेगा। मुफ्त राशन देने की व्यवस्था बहाल करने से सैनिक राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं, पिछले महीने सेना के क्वार्टर जनरल ब्रांच की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सेना में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी सीएसडी (कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट) से रियायती मूल्य पर 12 लाख से ज्यादा कीमत की कार नहीं खरीद सकेंगे। सीएसडी के जरिए 2,500 सीसी क्षमता और 12 लाख रुपये कीमत तक की कार ही उपलब्ध होगी।

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