लाकर में हुई चोरी तो बैंक भरेगा हर्जाना, पढ़ें- आरबीआई की ताजा गाइडलाइंस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बैंकों की शाखाओं में रखे लाकरों में चोरी-डकैती, फ्राड या प्राकृतिक आपदाओं से ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर आरबीआइ ने बुधवार को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर भूकंप, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लाकर को नुकसान होता है तो उससे होने वाली हानि की जिम्मेदारी बैंक पर नहीं डाली जा सकती है।

हालांकि बैंक को इससे अपनी शाखा में स्थित लाकर को बचाने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन अगर बैंक कर्मचारी की किसी गलती या धोखाधड़ी, चोरी-डकैती, भवन गिरने व आग लग जाने जैसी परिस्थितियों से लाकर को नुकसान होता है तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इन वजहों से ग्राहकों को जो नुकसान होता है, बैंकों को उसकी भरपाई करनी ही होगी। यह भरपाई उस लाकर के सालाना किराए का अधिकतम सौ गुना होगी। यानी, अगर किसी लाकर का सालाना किराया 10,000 रुपये है, तो प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अन्य वजहों से लाकर नष्ट होने की स्थिति में बैंक को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का भुगतान उस ग्राहक को करना पड़ेगा।

आरबीआइ के इस ताजा निर्देश को सभी सरकारी, गैर सरकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों, पेमेंट बैंकों आदि को मानना होगा। यह निर्देश बैंकों में सेफ डिपाजिट लाकर के संचालन में एकरूपता लाने और उनके साथ ग्राहकों व बैंकों के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है। इस बारे में 19 फरवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए एक फैसले का भी ख्याल रखा गया है। इसमें कहा गया है कि बैंकों को ग्राहकों के साथ यह लिखित समझौता करना होगा कि कि लाकर में किसी भी तरह की गैरकानूनी वस्तु नहीं रखी जाएगी। बाद में बैंक को इसमें किसी तरह का संदेह होता है तो उसे जो भी उचित लगे वह कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

लाकर आवंटन के बारे में बैंकों को ज्यादा पारदर्शिता बरतने को कहा गया है। लाकरों की सुरक्षा को लेकर बैंकों को किस तरह की व्यवस्था करनी होगी इसका भी विस्तृत ब्योरा इसमें हैं। लाकर रूप के प्रवेश की सुरक्षा के साथ पूरी बि¨ल्डग की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए इसका भी दिशानिर्देश इसमें शामिल है। बैंकों को कहा गया है कि अपने निदेशक बोर्ड के स्तर पर सुरक्षा व ग्राहकों के अधिकारी संबंधी नियम की मंजूरी ले कर उन्हें लागू करें।

लाकर किराया पर देने के बारे में आरबीआइ ने कहा है कि बैंक ऐसे नए ग्राहकों का एक सावधि डिपाजिट खाता खोलें। इस खाते में तीन वर्षो का किराया और लाकर तोड़े जाने की सूरत में उसका खर्च वहन करने के बराबर रकम होनी चाहिए। हालांकि बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों पर इस तरह का अकाउंट खुलवाने का दबाव नहीं डालेंगे। उल्लेखनीय है कि अगर किसी ग्राहक ने लगातार तीन वर्षो तक अपने लाकर का किराया जमा नहीं किया है तो बैंक के पास उसे तोड़ने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए बैंक को सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सरकारी बैंक अमूमन छोटे आकार के लाकर के लिए सालाना 2,000 रुपये, मध्यम आकार के लाकर के लिए 4,000 रुपये और बड़े लाकर के लिए 8,000 रुपये शुल्क लेते हैं। ग्राहकों को इस रकम पर जीएसटी का भी भुगतान करना होता है।