छत्तीसगढ़ में पंप कनेक्शन: सीएम की घोषणा और हर्जाना के भय से बिजली कंपनी में दौड़ा करंट
मुख्यमंत्री बघेल ने दो मार्च को विधानसभा में सभी लंबित आवेदनों को कनेक्शन देने की घोषणा की। इसके अगले ही दिन तीन मार्च को कंपनी प्रबंधन ने अपने मैदानी अमले को इसकी तैयारी करने का निर्देश जारी कर दिया।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में पंप कनेक्शन को लेकर हर्जाना के भय से सहमी बिजली कंपनी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा किसानों के साथ ही कंपनी के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। बघेल ने लंबित सभी 35,161 आवेदनों को एक वर्ष में विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा की। सीएम का निर्देश मिलते ही बिजली कंपनी में करंट दौड़ गया है। आनन- फानन में मैदानी अमले को तुरंत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं कंपनी 30 जून तक सभी आवेदनों के निराकरण का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसकी मानिटरिंग की जिम्मेदारी परियोजना कार्यालयों को सौंपी गई है।
कंपनी पर भारी पड़ता हर्जाना
विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए नए कानून बनाए हैं। इसमें उपभोक्ता सेवा से संबंधित सभी कामों के लिए समय सीमा तय की गई है। निर्धारित समय में काम न होने पर उपभोक्ता कंपनी से हर्जाना मांग सकता है। इस नियम में पंप कनेक्शन के लिए 90 से 180 दिन की समय सीमा तय की गई है, जबकि कंपनी के पास दो-दो वर्ष से आवेदन लंबित पड़े हैं। एक वर्ष से लंबित आवेदनों पर कंपनी को 18 हजार रुपये से अधिक हर्जाना देना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री की संवेदनशील घोषणा से किसानों को मिलेगी राहत, आवेदनों की पेंडेंसी होगी खत्म
प्रबंधन के साथ हुई बैठक में विद्युत कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता कल्याण संघ ने यह मुद्दा उठाया था। संघ के अध्यक्ष एनआर छीपा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील घोषणा से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। कंपनी में आवेदनों की पेंडेंसी भी खत्म होगी।
सरकार तय करती है पंप कनेक्शन का लक्ष्य
प्रत्येक पंप कनेक्शन पर सरकार करीब एक लाख रपये का सब्सिडी देती है। इस वजह से सरकार ही हर वर्ष पंप कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य तय करती है। 2019-20 में 15 हजार और 2020-21 में 10 हजार और इस वर्ष भी 10 हजार का ही लक्ष्य कंपनी को मिला था, जबकि लंबित आवेदनों की संख्या 35 हजार से अधिक है। ऐसे में करीब 25 हजार पुराने आवेदन ही पेंडिंग रह जाते। वहीं, नए आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के 24 घंटे के भीतर कंपनी ने जारी किया आदेश
पंप कनेक्शन को लेकर कंपनी की तत्परता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री बघेल ने दो मार्च को विधानसभा में सभी लंबित आवेदनों को कनेक्शन देने की घोषणा की। इसके अगले ही दिन तीन मार्च को कंपनी प्रबंधन ने अपने मैदानी अमले को इसकी तैयारी करने का निर्देश जारी कर दिया।