Bank Strike: 10 लाख बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल, ग्राहक परेशान

नई दिल्ली, प्रेट्र। देशभर में सरकारी बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर रहे। इससे देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर खासा असर पड़ा है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय और वेतन संबंधी समझौते में देरी के विरोध में देशव्यापी हड़ताल जारी है। एक सप्ताह से कम समय में बैंकों में यह दूसरी हड़ताल है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आव्हान पर राजस्थान के सभी जिलों में बैंक कर्मचारी अधिकारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर बैंक संगठनों के सदस्यों और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रदर्शन स्थल पर आम सभा की, जिसे यूनाइटेड फोरम के घटक संगठनों के विभिन्न नेताओं ने संबोधित किया।

हड़ताली संगठनों का दावा है कि देशव्यापी हड़ताल का राजस्थान के बैंकों में व्यापक असर दिख रहा है और प्रदेश की 3500 से अधिक शाखाएं पूरी तरह बंद हैं। प्रशासनिक केंद्रों पर भी ताले हैं, हड़ताल से प्रदेश में लगभग 10 अरब का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े बैंक कर्मी हैदराबाद में हड़ताल के दौरान

मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्यों ने रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार बैंकों के एक अधिकारी संघ ने पिछले शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया था। अधिकारी संघ ने भी विलय के विरोध के अलावा जल्द से जल्द वेतन वार्ता पूरी करने की मांग को लेकर हड़ताल की थी। आज के हड़ताल के बारे में ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को जानकारी दे दी है। सरकारी बैंकों के विपरीत प्राइवेट बैंकों में सेवाएं सामान्य है क्योंकि उनके कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हैं।

बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठनों के शीर्ष संगठन युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। करीब दस लाख कर्मचारियों व अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले फोरम में ऑल इंडिया बैंक ऑफीसर्स कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉईज एसोसिएशन (एआइबीईए), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक इंप्लॉईज और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स समेत नौ संगठन शामिल हैं।

एआइबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम के अनुसार अतिरिक्त केंद्रीय श्रम आयुक्त द्वारा समझौते के लिए बुलाई गई बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए कर्मचारी संघ आज हड़ताल पर हैं। बैठक में न तो सरकार ने और न ही संबंधित बैंकों के प्रबंधन ने विलय टालने का कोई आश्वासन नहीं दिया। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार बैंकों का आकार बड़ा करना चाहती है। जबकि देश के सभी सार्वजनिक बैंकों को मिला दिया जाए तो भी हम दुनिया के शीर्ष दस बैंकों में स्थान नहीं बना पाएंगे। सरकार ने सितंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दी थी।