महाराष्ट्र में कोरोना के आपात हालात से निपटने की तैयारी, गुजरात में नौवीं तक स्‍कूल और कर्नाटक में स्विमिंग पूल बंद

मुंबई, एजेंसियां। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से स्थिति और खराब होती जा रही है। एक दिन में करीब 50 हजार नए मामले मिलने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों में बड़े स्तर पर जुट गई है। अस्पतालों में और बेड, एंबुलेंस और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाए, इसलिए सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई भी मेडिकल उपयोग के लिए कर सकती है। 

बेड, एंबुलेंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी सरकार

अभी उत्पादकों से 80 फीसद ऑक्सीजन की सप्लाई मेडिकल इस्तेमाल और 20 फीसद औद्योगिक इस्तेमाल के लिए करने को कहा गया है। वहीं, राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में और अधिक बेड और एंबुलेंस की व्यवस्था करेगी। नवी मुंबई के पनवले में कलमबोली स्थित कोरोना केयर सेंटर का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई। इस बीच, मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर औचक निरीक्षण में कुछ यात्रियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरपोर्ट प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी थी। 

गुजरात में नौवीं तक के स्कूल बंद

बढ़ते संक्रमण को देखते गुजरात में नौवीं तक के स्कूलों को सोमवार से अनिश्चित काल के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 10वीं और 12वीं के साथ ही कॉलेज में कक्षाओं में पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया गया। 

कर्नाटक में स्विमिंग पूल बंद

कर्नाटक सरकार ने राज्य में स्विमिंग पूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोरोना संबंधी पाबंदियों को भी 31 मई तक बढ़ाने का एलान किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधार ने कोरोना संबंधी पाबंदियों में किसी तरह की छूट की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया। कर्नाटक सरकार ने सिनेमा हॉलों में 50 फीसद बैठने की क्षमता रखने का आदेश दिया है। यह आदेश 7 अप्रैल से लागू होंगे।