Garib Kalyan Yojana: 30 नवंबर के बाद गरीबों को मुफ्त राशन मिलना मुश्किल, जानें- क्या है सरकार का प्लान
खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और खुले बाजार में विक्रय योजना के तहत इस साल खाद्यान्न की आपूर्ति भी बहुत अच्छी रही है। इसे देखते हुए पीएमजीकेएवाई को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना संकट से जूझ रहे गरीबों को नवंबर तक मिलने वाले मुफ्त राशन की योजना के आगे बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। यानी मुफ्त राशन की यह योजना 30 नवंबर के बाद नहीं चलेगी। खाद्य मंत्रालय के पास फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। इसलिए मुफ्त राशन देने की योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सरकारी गोदामों में पर्याप्त अनाज है, जिसके लिए खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) भी इस साल बहुत अच्छी चल रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अनाज की पर्याप्त मांग है। पांडेय शुक्रवार को यहां खाद्य तेलों के मूल्य में आई गिरावट को लेकर एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में पीएमजीकेएवाई के बारे में यह जानकारी दी। बड़े उपभोक्ताओं को सरकारी गोदामों से खुली बिक्री योजना के तहत अनाज प्राप्त होता है। इससे घरेलू बाजार में महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है।
दरअसल कोरोना के चलते उत्पन्न संकट में गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की है, जो नवंबर तक चलेगी। इसके तहत देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। योजना में प्रत्येक उपभोक्ता को पांच किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। यह राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है। इस योजना का एलान पिछले साल मार्च में किया गया था, जिसे अप्रैल से जून 2020 तक के लिए लागू किया गया था। लेकिन बाद इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा
इस योजना के तहत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत चिह्नित 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज का वितरण किया। राशन की दुकानों से वितरित खाद्यान्न के अतिरिक्त इन अनाजों का वितरण किया गया। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ओएमएसएस के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं की आपूर्ति करती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की खास बातें
1- इस योजना के तहत एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाता है। 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
2- योजना में 19.4 करोड़ परिवार को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त दिया जा रहा है।
3- इस योजना के तहत 20 करोड़ जनधन खातों में और 3 करोड़ वृद्ध, गरीब विधवा और दिव्यांगों को कैश दिया गया।
4- 20.97 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज 1.0 में घोषित की गई थी पीएम गरीब कल्याण योजना