Power Crisis: आवंटित बिजली का उपयोग नहीं करने वाले राज्यों पर होगी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बिजली प्लांट से आवंटित बिजली की आपूर्ति अपने ग्राहकों को नहीं करने वाले राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसे राज्यों का अतिरिक्त बिजली आवंटन रद कर उन राज्यों को भेज दिया जाएगा जिन्हें जरूरत होगी।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। केंद्र से आवंटित बिजली की आपूर्ति कुछ राज्य अपने नागरिकों को नहीं, बल्कि अन्य वाणिज्यिक फायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसी सूचनाओं को केंद्र सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। राज्यों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने केंद्र सरकार के बिजली प्लांट से आवंटित बिजली की आपूर्ति अपने ग्राहकों को नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे राज्यों का अतिरिक्त बिजली आवंटन रद कर उन राज्यों को भेज दिया जाएगा जिन्हें जरूरत होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्र सरकार की बिजली प्लांट का 15 फीसद बिजली सुरक्षित रखा जाता है और उसे जरूरत पड़ने पर राज्यों के बीच आवंटित किया जाता है।
वैसे, यह स्पष्ट नहीं है कि किसी राज्य ने आवंटित बिजली ही दूसरों को बेची है, इसका पता कैसे लगाया जाएगा। जानकारों की मानें तो इसका पता लगाने का कोई भी आधार नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार के पास कई स्त्रोतों से बिजली आती है। इस बारे में पूछताछ करने पर भी बिजली मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बहरहाल, मंत्रालय ने एक सूचना में कहा कि अभी ताप बिजली प्लांट से बिजली की मांग बढ़ गई है। ऐसा देखने में आया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली नहीं देकर अतिरिक्त बिजली पावर एक्सचेंज को दे रहे हैं। राज्यों से आग्रह किया जाता है कि वह केंद्र की तरफ से आवंटित सुरक्षित बिजली का इस्तेमाल सिर्फ अपने ग्राहकों को बिजली देने में करें।
केंद्र सरकार की तरफ से नाम तो नहीं बताया गया है कि लेकिन माना जा रहा है कि दो-तीन राज्यों ने अपने यहां बिजली कटौती करके पावर एक्सचेंज में अच्छी खासी बिजली बेची है। पीक आवर में कई राज्यों की तरफ से मांग ज्यादा होने पर पावर एक्सचेंज में बिजली कीमत हाल के दिनों में 20 रुपये प्रति यूनिट तक गई है। तीन हफ्ते पहले छह रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली पावर एक्सचेंज में उपलब्ध थी।