संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन, सुशील मोदी एक के अध्यक्ष, पूर्व सीजेआइ गोगोई को भी मिली जगह

नई दिल्ली, प्रेट्र। विभिन्न विभागों से जुड़ी संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्यसभा के चेयरमैन एम. वेंकेया नायडू के साथ परामर्श से समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी को कार्मिक, जन शिकायत, विधि एवं न्याय से जुड़ी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले इस समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव थे, जिन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है।

गृह मामलों से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के प्रमुख पद पर जयराम रमेश को बनाए रखा गया है। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की समिति के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस सदस्य शशि थरूर भी बने हुई हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सचिवालयों की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक 2021-22 के लिए समितियों का यह पुनर्गठन 13 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा।

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद को वित्तीय मामलों की संसदीय समिति में सदस्य बनाया गया है। जबकि, कार्मिक, जन शिकायत, विधि और न्याय से संबंधित संसदीय समिति में रमेश पोखरियाल निशंक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हाल में मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में इन दोनों को मंत्री पद से हटाया गया था।

पूर्व सीजेआइ गोगोई सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति में शामिल

पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रेलवे पर संसदीय समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी को वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति का दोबारा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे।

हर साल 24 विभागों से संबंधित संसद की स्थायी समितियों का गठन किया जाता

ऊर्जा मामलों पर संसद की स्थायी समिति का अध्यक्ष जदयू के राजीव रंजन सिंह को बनाया गया है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय खाद्य, उपभोक्ता मामलों और जन वितरण पर गठित समिति के सदस्य बनाए रखे गए हैं। बीजद सदस्य भतृहरि मेहताब को श्रम पर संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हर साल 24 विभागों से संबंधित संसद की स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। प्रत्येक समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं।