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मध्य प्रदेश: विधानसभा में आज पेश होगा पेपरलेस बजट

वित्त राज्यमंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले उन्होंने भोपाल स्थित अपने आवास में पूजा अर्चना की। वित्तमंत्री ने कहायह बजट अर्थव्यवस्था में नवजीवन प्रदान करेगा। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा और न ही कर में बढ़ोतरी की जाएगी।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 11:18 AM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 11:18 AM (IST)
मध्य प्रदेश: विधानसभा में आज पेश होगा पेपरलेस बजट
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा बजट

भोपाल, एएनआइ। वित्त राज्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंगलवार को विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया।  बजट पेश करने से पहले उन्होंने भोपाल स्थित अपने आवास में पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि शासकीय सेवकों को 75 फीसद की बकाया राशि मिल सके। इस संबंध में आदेश जल्द जारी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार लंबित वार्षिक वेतनवृद्धि देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के हिस्से को 10 से बढ़ाकर 14 फीसद करने के संबंध में जल्द फैसला लेगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर 14 फीसद कर दिया है। 

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मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट नया जीवन देने वाला है। कोरोना काल में सरकार ने बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारे प्रधानमंत्री ने अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में सोचा। इसलिए हमारा फोकस भी अंतिम छोर के व्यक्ति तक है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से 2023 तक हर घर मे नल पहुंचेगा।

वित्तमंत्री ने पहले कहा था, 'यह बजट अर्थव्यवस्था में नवजीवन प्रदान करेगा। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा और न ही कर में बढ़ोतरी की जाएगी।' राज्य का 2021 का बजट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसद तक ज्यादा रहेगा। उम्मीद है कि इस बार का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये तक का हो सकता है। सरकार कोई नया टैक्स नहीं लेकर आने वाली इस बजट में। राज्य के लिए पेश किए जाने वाले बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे, अटल प्रोग्रेस वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने के लिए नए प्रावधानों किए जा रहे हैं।

बजट के फोकस में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र रहेगा। 2023 का लक्ष्य साधने के लिए मिशनमोड में योजनाएं चलेंगी। जल जीवन मिशन के तहत तीन साल में एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 


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