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छत्तीसगढ़ में सरकारी मंडियों में केंद्रीय समर्थन मूल्य पर एक दिसंबर से होगी धान की खरीद

छत्तीसगढ़ में इस बार भी सरकारी मंडियों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक दिसंबर से ही शुरू होगी। किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी का मापदंड लागू रहेगा। धान की खरीदी राज्य की करीब 2048 सोसाइटियों में एक साथ शुरू होगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 02 Nov 2020 10:57 PM (IST)Updated: Mon, 02 Nov 2020 10:57 PM (IST)
छत्तीसगढ़ में सरकारी मंडियों में केंद्रीय समर्थन मूल्य पर एक दिसंबर से होगी धान की खरीद
मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिया गया निर्णय।

रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में इस बार भी सरकारी मंडियों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक दिसंबर से ही शुरू होगी। किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी का मापदंड इस बार भी लागू रहेगा। धान की खरीदी राज्य की करीब 2,048 सोसाइटियों में एक साथ शुरू होगी। यह निर्णय सोमवार को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लिया गया। बैठक में धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।उपसमिति में लिए गए निर्णयों का प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य

प्रदेश में इस वर्ष 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सोमवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में रायपुर स्थित नए सर्किट हाउस में बैठक हुई। वन मंत्री अकबर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

वन मंत्री ने कहा- धान की खरीद एक दिसंबर से की जाएगी

उन्होंने बताया कि धान की खरीदी एक दिसंबर से की जाएगी, पिछले साल की तर्ज पर ही 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से केंद्रीय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी। बैठक में सहकारिता मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खेल मंत्री उमेश पटेल, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अपैक्स बैंक के अध्यक्ष बेजनाथ चंद्राकर, खाद्य विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

प्लास्टिक के बोरो का भी होगा उपयोग

धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी की आशंका को देखते हुए इस बार प्लास्टिक के बोरों का भी उपयोग करने का फैसला किया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बारदाने की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुछ प्लास्टिक के बोरे होंगे। इसके अलावा पीडीएस और कुछ राइस मिलर्स से भी बारदाने की व्यवस्था की जाएगी।

2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा 

धान पर बोनस देने के खिलाफ केंद्र सरकार के कड़े रुख को देखते हुए इस बार भी मंडी में किसानों को केंद्र सरकार से घोषित समर्थन मूल्य का ही भुगतान किया जाएगा। 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से करेगी।


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