एजेंडे पर अब ऊपर आया स्किल डेवलपमेंट
नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भविष्य की चुनौतियों व बढ़ती जरूरतों के बीच अकुशल कामगारों की बढ़ती फौज को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट के मौजूदा इंतजामों को और चुस्त-दुरुस्त करने में जुट गई है। उसने डेढ़ हजार नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों [आइटीआइ] के अलावा पीपीपी मोड में पांच हजार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलन
नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भविष्य की चुनौतियों व बढ़ती जरूरतों के बीच अकुशल कामगारों की बढ़ती फौज को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट के मौजूदा इंतजामों को और चुस्त-दुरुस्त करने में जुट गई है। उसने डेढ़ हजार नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों [आइटीआइ] के अलावा पीपीपी मोड में पांच हजार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इतना ही नहीं, कौशल विकास के विभिन्न तरह के प्रशिक्षण आदि की सही परख के लिए ट्रेड टेस्टिंग व सर्टिफिकेशन बोर्ड भी बनाने पर काम कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय योजना आयोग ने श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की कौशल विकास योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उस पर 12वीं योजना में अमल किया जाएगा। योजना के तहत डेढ़ हजार नए आइटीआइ खुलेंगे। जबकि देश के असेवित [अनसर्वड] ब्लाकों में जहां पहले से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, वहां सार्वजनिक व निजी भागीदारी [पीपीपी] के जरिए पांच हजार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। इसी तरह पांच हजार प्रस्तावित स्किल डेवलपमेंट सेंटर [कौशल विकास केंद्र] में तीन से छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को फिलहाल वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति की हरी झंडी का इंतजार है।
सूत्रों के मुताबिक, स्किल डेवलपमेंट गतिविधियों को संचालित करने वाले निकाय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद [एनसीवीटी] को कानूनी दर्जा दिलाने की भी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न तरह के प्रशिक्षणों की परीक्षा व प्रमाणन के मद्देनजर ट्रेड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है। अभी यह काम रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन एक छोटे से ट्रेड टेस्टिंग प्रकोष्ठ के अधीन होता है। तर्क यह है कि देश में दस हजार से भी ज्यादा आइटीआइ और वहां 14 लाख से भी अधिक सीटों के कारण यह बोर्ड जरूरी हो गया है। बताते हैं कि ट्रेड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड के प्रस्ताव को एनसीवीटी को भी कानूनी दर्जा देने के मसौदे के साथ शामिल कर दिया गया है। उस पर संबंधित मंत्रालयों की राय ली जा चुकी है। कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है।
प्रस्तावित 1500 नए आइटीआइ की विशेषताएं :
- प्रशिक्षण क्षमता : एक हजार प्रति शिफ्ट
- प्रशिक्षण की अवधि : छह माह से तीन साल
- प्रशिक्षण का क्षेत्र : औद्योगिक मांग के अनुसार
- जमीन की अनिवार्यता : दो से तीन एकड़
स्किल डेवलपमेंट केंद्रों की विशेषताएं:
प्रशिक्षण क्षमता : 300 प्रति शिफ्ट
प्रशिक्षण की अवधि : तीन से छह माह
प्रशिक्षण का क्षेत्र : मांग आधारित व रोजगार सुनिश्चित करने वाले तकनीकी सेवा क्षेत्र
- जमीन की अनिवार्यता : 500 से 1000 वर्ग मीटर
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर