मध्य प्रदेश के बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं, किसानों के लिए खोला खजाना

भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया, अलबत्ता सतरंगी उम्मीदों के सहारे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना संजोया है। किसानों के हित में सरकार ने खजाना खोल दिया है। प्रदेश में पहली बार डिजिटल माध्यम से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57 लाख 50 हजार किसानों को 1150 करोड़ पये का भुगतान किया जा चुका है। बाकी किसानों को भी चालू वित्तीय वर्ष में करीब 400 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा।

अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि आधारित उद्यमियों के लिए ऋण और ब्याज भुगतान की अवधि में वृद्घि की गई है। किसानों को सहकारी बैंकों से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए एक हजार करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, इसके लिए नई मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू की जा रही है। युवा वर्ग को रोजगार के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि करीब 24 हजार शिक्षकों की और चार हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती के लिए बजट में प्रविधान किया गया है। जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं और अपने बूते अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार (ब्याज परिदान) योजना शुरू की जाएगी। यही नहीं, काबिल युवा तैयार हों, इसके लिए सीएम राइज योजना में 9200 विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त बनाने का संकल्प भी सरकार ने बजट में किया है।