Coronavirus: हेल्थ सेक्टर में खर्च बढ़ाएगी सरकार, ब्लॉक लेवल पर बनेंगे पब्लिक हेल्थ लैब्स
कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने 4113 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए जबकि 3750 करोड़ से जरूरी उपकरण खरीदे गए हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आत्मनिर्भर भारत की पांचवीं किस्त पेश की। इस दौरान उन्होंने हेल्थ सेक्टर में सरकारी खर्चे को बढ़ाने का ऐलान किया। इसके तहत सभी जिलों के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लाक बनाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में लैब नेटवर्क पर्याप्त नहीं है इसलिए सभी ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब तैयार की जाएंगी।
सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज की अंतिम किश्त की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें कोरोना वायरस जैसी किसी भी महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसलिए, सार्वजनिक और निजी फंडिंग दोनों के जरिए अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जमीनी स्तर पर निवेश बढ़ाय जाएगा।
Health expenditure will be increased&investment at grassroots level will be ramped up for health&wellness centres, with particular focus on aspirational districts. All districts will have infectious diseases block in hospitals. Public health labs will be set up at block levels:FM pic.twitter.com/BCPHE7YJQF — ANI (@ANI) May 17, 2020
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 15000 करोड़ की योजना की घोषणा की थी, जिसमें से 4113 करोड़ राज्यों को दे दिया गया है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किया गया है। टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया गया है।
कोरोना वायरस के मद्देनजर शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीक की मदद से कोरोना के समय में शिक्षा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ई विद्या प्रोग्राम का डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टीमोड एक्सेस होगा। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी कक्षाओं के लिए ई-कॉन्टेंट उपलब्ध करवाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम 'वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म' है। प्रत्येक क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल भी होगा।