एमनेस्टी मामले में एनएचआरसी का केंद्रीय गृह सचिव को नोटिस
इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि उसे भारत में अपने कर्मचारियों को हटाने और अपने सभी कामकाज और शोध कार्यो को बंद करने के लिए बाध्य किया गया है। हालांकि सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सभी आरोपों को गलत बताया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के मामले में केंद्रीय गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भारत में अपना कामकाज समेटने का एलान किया है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएचआरसी ने अपने बयान में कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार द्वारा देश में उसके सभी बैंक खातों को सीज किए जाने के बाद अपना सारा कामकाज रोक दिया है।
बयान में कहा गया है कि एनएचआरसी ने इस मामले में स्वत:संज्ञान लिया है और गृह सचिव को नोटिस जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल के आरोपों पर जवाब मांगा है। इससे पहले, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि उसे भारत में अपने कर्मचारियों को हटाने और अपने सभी कामकाज और शोध कार्यो को बंद करने के लिए बाध्य किया गया है। हालांकि, सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सभी आरोपों को गलत बताया था और कहा था कि संस्था देश के कानूनों का उल्लंघन कर रही थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने क्वारंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को नोटिस भेजा है। उसने यह नोटिस एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की याचिका का संज्ञान लेते हुए जारी किया है।
क्वारंटाइन सेंटरों की अव्यवस्था को सामने लाने वाले मीडियाकर्मियों पर हमले हो रहे
याचिकाकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने अपनी याचिका में कहा है कि देशभर के क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की मौत होने, घायल होने, आत्महत्या करने और सांप काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस अव्यवस्था को लोगों के सामने लाने वाले मीडियाकर्मियों पर हमले हो रहे हैं।
कोविड अस्पतालों में होने वाली मौतों के लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं
उन्होंने कहा है कि पुलिस हिरासत, क्वारंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों में होने वाली मौतों के लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर संबंधित मंत्रालयों से जानकारी तलब की है।