नवनिर्वाचित सांसदों को जल्द मिलेंगे आवास, हारे नेता महीने भर में खाली करेंगे सरकारी घर
17th Lok Sabha लोकसभा में जीत कर आने वाले नए सांसदों को इस बार अस्थाई आवास जल्द आवंटित होंगे। स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। 17th Lok Sabha लोकसभा में जीत कर आने वाले नए सांसदों को इस बार अस्थाई आवासों में ज्यादा समय नहीं गुजारने पड़ेंगे। संसद अब उन्हें जल्द से जल्द स्थाई आवास उपलब्ध कराएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल जीत कर आ रहे नए सांसदों को अभी अलग-अलग राज्यों के भवन सहित वेस्टर्न कोर्ट में ठहराने की तैयारी है। इसे लेकर करीब तीन सौ कमरे आरक्षित किए गए हैं। जहां उन्हें सांसद की हैसियत से मिलने वाली सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।
इस पूरी कवायद के बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसदों के आवास की देखरेख का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट से नए सांसदों के लिए जल्द से जल्द स्थाई आवास उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ने हार चुके सांसदों से महीने भर के भीतर आवास कराने की तैयारी मे है। इसे लेकर जल्द ही उन्हें नोटिस जारी करने की भी योजना है। हालांकि, नई लोकसभा के गठन के बाद इस पूरी कवायद को और तेज किया जाएगा।
बता दें कि लोकसभा में जीतकर आने वाले सांसदों को इससे पहले अस्थाई आवासों में महीनों तक गुजारना पड़ता था। कुछ ऐसे मामले में भी देखने को मिले, जिसमें जीतकर आने वाले सांसदों को स्थाई आवास मिलने के इंतजार में साल भर तक होटलों में ही रहना पड़ा था। लोकसभा सचिवालय की ओर से पूर्व में जीत कर आने वाले नए सांसदों को पांच सितारा होटलों में ठहराया जाता था।
होटलों में ठहराए जाने का पूरा खर्च स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट वहन करता था, क्योंकि नियमों के तहत जीत करने आने वाले सांसदों को आवास उपलब्ध कराना इसी की जिम्मेदारी है। अब तक हारने के बाद ही बड़ी संख्या सांसद महीनों तक आवास खाली नहीं करते थे। हालांकि 2014 के बाद सांसदों के इस रवैये में सुधार आया है। इस दौरान ऐसे सभी सांसदों और उनके परिजनों से आवास खाली कराए गए है।
जीत दर्ज करने वाले सांसद पहुंचे दिल्ली
लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सांसद अपनी उपस्थिति दर्ज कराने दिल्ली पहुंच रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद लोकसभा सचिवालय जीत दर्ज करने वाले सभी नए और पुराने सांसदों से संपर्क में है। इस दौरान जीतकर पहली बार संसद पहुंचे जनप्रतिनिधियों को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सुविधा के मुताबिक आरक्षित भवनों में ठहराया है।
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