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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में श्रवण गुप्ता के सात ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा

ईडी ने अगस्ता वेंस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर मामले में रियल एस्टेट कंपनी एम्मार एमजीएफ के पूर्व प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता से जुड़े सात ठिकानों पर छापेमारी की है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 11:22 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 11:22 PM (IST)
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में श्रवण गुप्ता के सात ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा

नई दिल्ली, एजेंसियां। Agusta Westland case : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) ने अगस्ता वेंस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर मामले में रियल एस्टेट कंपनी एम्मार एमजीएफ के पूर्व प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता से जुड़े सात ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली और गुड़गांव सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कुछ और जगहों पर छापेमारी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस तलाशी अभियान का लक्ष्य 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े साक्ष्य जुटाना है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।

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ईडी ने इस मामले के कथित बिचौलिया गुइडो हाशके के साथ संबंधों की पुष्टि करने के लिए 2016 में गुप्ता से पूछताछ की थी। हाशके सितंबर से दिसंबर 2009 तक रियल एस्टेट कंपनी में स्वतंत्र निदेशक था। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपित द्वारा जानकारी दिए जाने और एजेंसी को कुछ नए साक्ष्य मिलने पर यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने इटली की कंपनी फिनमैकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से हुई 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया है।

यह सौदा 2014 में रद हो गया था। ईडी ने 2015 को दाखिल अपना चार्जशीट में कहा था कि एडवोकेट गौतम खेतान और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के चचेरे भाइयों के खातों में विदेश से भारी रकम भेजी गई जिसका इस्तेमाल प्रभावशाली लोगों को दलाली देने के लिए किया गया। ईडी ने कथित रूप से स्विस बैंक में खाता रखने और उसकी सूचना न देने के आरोप में 2018 में श्रवण गुप्ता की 10.28 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। हाल ही में CBI ने भी केंद्र के पांच अधिकारियों के खिलाफ 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

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