कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महाराष्ट्र ने बढ़ाई मुसीबत, जानिए क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े

नीलू रंजन, नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई पर महाराष्ट्र भारी पड़ रहा है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीज, एक्टिव मरीज से लेकर इससे मरने वालों की संख्या में महाराष्ट्र किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कई गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए चिंता की बात यह है कि लंबे समय से बड़ी संख्या में संक्रमण के बावजूद महाराष्ट्र में इसमें कमी के संकेत नहीं मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में 62 फीसदी मामले पांच राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से आते हैं। लेकिन इन पांच राज्यों में भी महाराष्ट्र को लें, तो अकेले वहां देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस का 26.85 फीसद है। वहीं दूसरे नंबर पर आंध्रप्रदेश में 11.8 फीसद, कर्नाटक में 10.98 फीसद, उत्तर प्रदेश में 7.03 फीसद और तमिलनाडु में 5.80 फीसद एक्टिव मामले हैं। जबकि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पांच हजार से कम एक्टिव मामले हैं और 20 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पांच हजार से 50 हजार के बीच एक्टिव मामले हैं।

महाराष्ट्र में अब तक 27 हजार से ज्यादा मौतें

बात सिर्फ एक्टिव मामलों तक सीमित नहीं है। कोरोना से पूरे देश में मरने वाले कुल मरीजों में अकेले महाराष्ट्र का 37.14 फीसदी का योगदान है। देश में कोरोना के कारण अभी तक 72775 लोगों की मौत हो चुकी हैं। इनमें महाराष्ट्र में 27027 मौतें हुई है। राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 24 घंटे को देंखे तो देश में कोरोना से कुल 1133 मौतें हुई हैं, उनमें 423 अकेले महाराष्ट्र में हुई है। इसी तरह पूरे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 41 लाख से ऊपर पहुंच गई है, उनमें अकेले महाराष्ट्र में नौ लाख से अधिक है। जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले आंध्रप्रदेश में पांच लाख मामले ही सामने आए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में नए केस की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और इससे मामलों की संख्या भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की ओर महाराष्ट्र सरकार को बार-बार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन के जरिये संक्रमण रोकने की हिदायत देता रहा है। मुंबई और खासकर धारावी में इसे सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। लेकिन महाराष्ट्र के अन्य भागों में इसे लागू करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।