भारतीय चुनाव आयोग की तरह अधिक स्वतंत्र हो केंद्रीय जांच ब्यूरो - मद्रास हाई कोर्ट

मदुरै, एएनआइ।  मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बुधवार को  केंद्रीय जांच ब्यूरो ( Central Bureau of Investigation, CBI) को स्वतंत्र बनाने पर जोर दिया। बेंच ने अपने फैसले में कहा, 'सीबीआई को भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) की तरह स्वतंत्र होना चाहिए।' याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन किरुबाकरण और जस्टिस बी पुगलेंधी की बेंच ने कहा, 'सीबीआई पर लोगों का इस गहरा भरोसा और विश्वास है। जब भी कोई संवेदनशील, जघन्य अपराध होता है और स्थानीय पुलिस सही जांच नहीं करती तो सीबीआई जांच की मांग होती है।' कोर्ट में कथित 300 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी  को लेकर दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुनवाई की गई। 

Justice N Kirubakaran and Justice B Pugalendhi in their judgment said, "CBI should be an autonomous body. The CBI Director should be empowered to report directly to Minister and the Prime Minister with exclusive powers like the Cabinet Secretary.

— ANI (@ANI) August 18, 2021

रामानंतपुरम जिले (Ramanathapuram district) में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि CBI की जरूरत के लिए आवश्यक फंड का आवंटन एक साल के भीतर बजट में किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा, 'CBI को स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। CBI निदेश को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सीधे ही मंत्री व प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करें।' कोर्ट ने कहा की एजेंसी की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसे वैधानिक दर्जा मिलना जरूरी है। हाई कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को CBI को अधिक अधिकार और शक्तियां देने के लिए एक अलग अधिनियम बनाने के लिए विचार करके निर्णय का निर्देश दिया जाता है जिससे CBI केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ अपना काम कर सके।

इसके पहले वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 'अपने मालिक की आवाज में बोलने वाला पिंजरे का तोता' कहा था, जब उसने तत्कालीन UPA सरकार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच करने का काम सौंपा था।