अनुशासन व सुशासन का मिसाल, मध्य प्रदेश के कलेक्टर ने खुद पर लगाया 100 रुपये का जुर्माना
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कलेक्टर ने खुद पर और अपने विभाग के अधिकारियों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाकर अनुशासन और सुशासन की एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने ऐसा 1139 शिकायतों का समाधान नहीं करने पर किया।
भोपाल, आइएएनएस। अनुशासन और सुशासन की एक नई मिसाल कायम करते हुए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कलेक्टर ने खुद पर और अपने विभाग के अधिकारियों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों के अनुसार समाधान ऑनलाइन, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और जनप्रतिनिधियों के लंबित मामलों को लेकर विभागवार समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में, जिला मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सिंह ने स्वयं और अधिकारियों पर 1,139 शिकायतों का समाधान नहीं करने के लिए 100 रुपये की राशि का जुर्माना लगाया।
जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभागीय अधिकारी एक सप्ताह के भीतर अभियानों, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य हेल्पलाइनों के माध्यम से पत्रों की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान, उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग के सहायक क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी एमएस मंसूरी और पिपलिया आर्ट्स के पीएस डांगी को अनियमितताओं के लिए सस्पेंड करने का आदेश दिया। इसी प्रकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारंगपुर, लोक शिक्षा विभाग, पीएमजीएसवाई और सारंगपुर तहसीलदार को निर्धारित समय के भीतर पत्रों का निपटान न करने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित रहने पर राजगढ़ तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
किस विभाग के कितनी शिकायत लंबित
दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया के अनुसार फसल बीमा को लेकर 542, संस्थागत वित्र को लेकर 265, राजस्व को लेकर 321, मनरेगा को ल85, लोक शिक्षम से जुड़े 99, समान्य प्रशासन से संबंधित 58, कृषि मंडीसे संबंधित 58, ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित 67, राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित 83, प्राक्रतिक प्रकोप राहत से संबंधित 49, निशक्त कल्याण से जुड़े हुए 36, पशुपालन से जुड़े हुए 32, प्रधानमंत्री सड़क के 23, भू-अर्जन के 120, लोक स्वास्थ्य से जुड़े हुए 120, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से संबंधित 121, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण से संबंधित 27, पंचायत व ग्रामीण विकास के 65, राजस्व विभाग के 75, लोक निर्माण के 19, सामान्य प्रशासन के 25, पशुपालन व डेयरी के 18, वित्त के 102 न अनुसूचित जाति कल्याण से जुड़े 61, कृषि विकास विभाग से संबंधित 423 और स्कूल शिक्षा के 113 शिकायत लंबित हैं।