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कर्नाटक : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना का कोई नया मामला नहीं, KPCC प्रमुख शिवकुमार का दावा

शिवकुमार ने कहा है कि रामंगरा जिले में उनके कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

By Neel RajputEdited By: Published: Fri, 17 Jul 2020 04:39 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jul 2020 04:39 PM (IST)
कर्नाटक : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना का कोई नया मामला नहीं, KPCC प्रमुख शिवकुमार का दावा
कर्नाटक : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना का कोई नया मामला नहीं, KPCC प्रमुख शिवकुमार का दावा

बेंगलुरु, आइएएनएस। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (KPCC) के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को दावा किया है कि रामंगरा जिले में उनके कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, "कनकपुरा तालुक में कोरोना का कोई नया मामला नहीं है और सभी संक्रमित भी ठीक हो चुके हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने में मदद की है।" कनकपुरा पुराने मैसूरु मार्ग पर बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है।

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7 बार के विधायक शिवकुमार ने कहा, "हम निरंतर सतर्क रहते हैं। हम हर घर में 30 इम्युनिटी बूस्ट करने वाली गोलियां भी वितरित कर रहे हैं।" 58 वर्षीय शिवकुमार ने राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कोरोनावायरस प्रेरित लॉकडाउन के बीच 2 जुलाई को पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

दक्षिणी कन्नड़ जिले में 23 जुलाई तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। यहां गुरुवार से लॉकडाउन शुरू किया गया है, जो एक सप्ताह तक लागू रहेगा और 23 जुलाई को समाप्त होगा। इस दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों के दृश्य सामने आए हैं जहां सब्जी और फलों की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कुछ  चीजों में ही छूट दी जाएगी।

इस दौरान आपातकालीन और स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर सड़कों पर वाहनों को अनुमति नहीं है। शहर के पुलिस आयुक्त ने लोगों से लॉकडाउन नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। नियमों का उल्लंघन न हो इसके लिए कई हिस्सों में पुलिस भी तैनात की गई है। पूर्ण लॉकडाउन लागू किए बिना उडुपी की सीमाओं को गुरुवार से 14 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। हालांकि, इस अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन की अनुमति नहीं होगी।


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