सिंधिया ने ड्रोन सेक्टर के लिए PLI स्कीम की घोषणा की, उत्पन्न होंगे तीन लाख के करीब रोजगार
सिंधिया ने कहा कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन पर भी रहेगा। हमारा अनुमान है कि ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन कुल टर्नओवर करीब 30000 करोड़ तक पहुंचेगा और इसके आधार पर 300000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे।
नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम ड्रोन सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम (PLI) की घोषणा कर रहे हैं। जिसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में स्वीकृति दी थी। हम चाहते हैं कि भारत ऐसा देश बने जहां से विश्व में ड्रोन का निर्यात किया जाए। इस स्कीम के 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रोन के लिए है। अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रोन के लिए 3 साल में करीब 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। जिसके आधार पर 3 साल में करीब 900 करोड़ का टर्नओवर ला पाएंगे। जिसके आधार पर 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
We are estimating an investment of around Rs 5,000 crores in manufacturing segment of the drone, in the next three years. This would generate nearly 10,000 employment opportunities. This will bring revolution in the sector: Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia pic.twitter.com/o1R2hhixkc
— ANI (@ANI) September 16, 2021
साथ ही सिंधिया ने कहा कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन पर भी रहेगा। हमारा अनुमान है कि ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन कुल टर्नओवर करीब 30,000 करोड़ तक पहुंचेगा और इसके आधार पर 3,00,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे।
उन्होंने कहा कि हम इस पीएलआइ स्कीम के अंतर्गत 120 करोड़ रुपये के इंसेंटिव अगले 3 साल में देने वाले हैं। पीएलआई साल दर साल, तीनों साल के लिए 20 फीसद रखा जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री के लिए पहली बार 50 फीसद के बदले में 40 फीसद केवल वैल्यू एडिशन के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा।
सिंधिया ने कहा कि भारतीय ड्रोन उद्योग का 2026 तक कुल 15,000 करोड़ रुपये का कारोबार होगा क्योंकि सरकार ने बुधवार को घोषित पीएलआइ स्कीम के साथ इस क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उदारीकृत नियम पिछले महीने लागू किए गए।
बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को तीन वित्तीय वर्षों में फैले 120 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए एक पीएलआइ स्कीम को मंजूरी दी है। पीएलआइ स्कीम 25 अगस्त को केंद्र द्वारा जारी उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के अनुवर्ती के रूप में आती है।