कश्मीर बाढ़: 11 दिन बाद खुला नागरिक सचिवालय, नाममात्र की उपस्थिति
भयानक बाढ़ की वजह से 11 दिन तक बंद रहने के बाद जम्मू-कश्मीर सिविल सचिवालय बृहस्पतिवार को फिर से खुल गया।
श्रीनगर। भयानक बाढ़ की वजह से 11 दिन तक बंद रहने के बाद जम्मू-कश्मीर सिविल सचिवालय बृहस्पतिवार को फिर से खुल गया।
सचिवालय में सुरक्षा मामलों के प्रभारी ने बताया कि हालांकि दफ्तर खुलने के समय सुबह 9.30 बजे 10 फीसद से भी कम कर्मचारी काम पर पहुंचे।
सचिवालय के आसपास का इलाका, यहां तक कि इसका मुख्य द्वार अब भी करीब 1 फुट पानी में डूबा है। पानी भरा होने के कारण सचिवालय के भूतल पर अभी काम नहीं हो सकता। अधिकारी ने कहा कि 7 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों में स्थित कार्यालय खुल गए हैं।
पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया था कि सरकार 18 सितंबर से सिविल सचिवालय से काम करना शुरू कर देगी। राज्य में आई भीषण बाढ़ से 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर में ट्रांसफर, अटैचमेंट पर रोक
बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक मशीनरी को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर व अटैचमेंट करने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। यह आदेश एक सितंबर से प्रभावी ट्रांसफर व अटैचमेंट पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार, सामान्य प्रशासनिक विभाग व नई प्रशासनिक इकाइयों में की गई ट्रांसफरों को छोड़कर एक सितंबर से प्रभावी ट्रांसफर, अटैचमेंट के सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि एक सितंबर या इसके बाद से ट्रांसफर या अटैच किए कर्मचारियों को अपनी पुरानी जगहों पर रिपोर्ट करना होगा। विभागों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। अगर आपात हालात में किसी सरकारी विभाग को कोई ट्रांसफर करनी होगी तो उसे पहले सामान्य प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी होगी। विभागों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि उन्हें जल्द यह रिपोर्ट देनी होगी कि सरकारी आदेश पर कितना अमल हुआ है।