COVID-19: पॉलिसी धारकों के मुफ्त इलाज से किया इनकार तो कार्रवाई, सख्त हुआ IRDAI

नई दिल्ली, आइएएनएस। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority, IRDAI) ने सख्ती बरतते हुए बीमा कंपनियों को वैसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जो पॉलिसी धारक कोविड-19 मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा से से इनकार कर रहे हैं।

कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान

IRDAI ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक स्टैंडर्ड व्यक्तिगत कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाने को कहा है जो केवल कोविड-19 के लिए है। यह संक्रमण से संबंधित लोगों स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करेगा और किसी अन्य बीमारी का इससे कोई लेना-देना नहीं होगा। बीमाकर्ताओं के साथ समझौतों के बावजूद इलाज से इनकार करने वाले ऐसे अस्पतालों के खिलाफ शिकायतों का हवाला देते हुए IRDAI ने बीमाकर्ताओं से विभिन्न राज्यों में उचित सरकारी एजेंसी में शिकायत दर्ज कराने को कहा है। 

वेबसाइट पर डाले कार्रवाई का ब्यौरा  

IRDAI ने बीमाकर्ताओं से ऐसे अस्पतालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी अपने वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने को कहा है। बीमा नियामक ने बीमाकर्ताओं से यह भी कहा कि कोविड-19  के लिए कैशलेस उपचार से संबंधित एक विशेष शिकायत निवारण मेकैनिज्म की व्यवस्था करे। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हाल में ही कोविड-19 के इलाज के मद्देनजर अस्पतालों के लिए एक स्टैंडर्ड रेट लेकर आई। 

इंडस्ट्री के अधिकारियों ने आइएएनएस को बताया कि कई बड़े अस्पताल इस रेट को लेकर सहमत नहीं हैं। अस्पतालों को लगता है कि यह आखिरी बार नहीं है जब बीमाकर्ताओं ने स्टैंडर्ड रेट तय किए हैं और बाद  में भी अन्य इलाज प्रक्रियाओं के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। इस बीच IRDAI ने बीमाकर्ताओं से डॉक्टरों, नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी को  'कोरोना कवच (Corona Kavach) '  पॉलिसी के प्रीमियम पर 5 फीसद छूट देने की बात कही।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने पहली बार देश में एक दिन में तीन लाख से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) एक अधिकारी के अनुसार 14 जुलाई तक देश में 1,24,12,664 सैंपलों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है।